केपी ओलीको २२ सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण, बिपक्षी गठबन्धनमा सामेल भई अपराधिक पूर्ण कार्य किन गर्नु भयो ?

काठमाडौँ-नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले  प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने  २२ सांसदलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएका छन् । पत्रमा  पार्टी विरुद्ध विभिन्न भेला आयोजना गर्ने,  गुटगत गतिविधिहरु संचालन गर्ने,  पार्टी निर्णय विपरीत विभिन्न कार्य गर्ने गराउने जस्ता अनुशासनहिन, अराजक अनैतिक र अलोतान्त्रिक तरिकाले विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भई अपराधपूर्ण काम गरेको आरोप लगाएको छ ।

विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने विषय गैर कानूनी हो: गगन थापा

काठमाडौँ- पुर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा काँग्रेस नेता गगन कुमार थापाले विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने विषय गैर कानूनी हो भनेका छन् । एमाले नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारमा लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्ने बताएपछि त्यसको बिरोध गर्दै थापाले सामाजिक संजाल मार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । "२०७४ सालमा बनेको जनस्वास्थ्य ऐनमा हाम्रै पहल र संशोधनमा ''प्रचलित कानूनमा जुनसुक

जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छुः महान्यायाधिवक्ता खाती

काठमाडौं- महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बताएका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बधाई तथा शुभकामना लिँदै उनले आफू संधै जनताको हितमा र संविधानअनुसार कार्य गर्न तयार भएको बताएका हुन् । ‘जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छु,’ महान्यायाधिवक्ता खातीले भने,‘मलाई सबैको सल्लाह र सुझाव आइरहोस् ।’ उनले आफूसँग काम गर्ने ऊर्जा र क्षमता रहेको बताए । धेरैले कम उमेरको

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज

काठमाडौँ- आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी छन्। संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।

देउवा सरकारलाई विश्वासको मत प्रदान गरौँ: झलनाथ खनाल

काठमाडौँ-  पुर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका छन्। खनालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सकेसम्म पार्टीलाई सर्वसम्मत बनाउन कोशिस गरौँ । त्यो भएन भने बिधिपुर्वक अन्तरपार्टी बैचारिक बहस संचालन गरौ भनेका छन् । बिज्ञप्ति हेर्नुहोस् 

सर्वोच्चको फैसलासंगै निर्वाचन आयोगले गर्यो प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन कार्यतालिका रद्द

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यतालिका सर्वोच्च अदालतको फैसला संगै रद्द गरेको छ। बुधबार सूचना जारी गर्दै आयोगले २०७८ कार्तिक २६ गते पहिलो २०७८ मङ्सिर ८ गते दोस्रो चरणमा सम्पन्न गर्ने गरि स्वीकृत गरेको कार्यतालिका रद्द भएको जनाएको छ ।

युवा संघले ब्यूँतायो ‘युथ फोर्स: तत्काल ५० हजार युवा परिचालन गर्ने

काठमाडौँ- नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघले युथ फोर्स व्युँताएको छ । वर्तमान राजनीतिक परिस्थिती, मुलुकको अवस्था, लामो संघर्ष पछि प्राप्त दलीय व्यवस्थालाई मास्ने षड्यन्त्र तथा न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गरी निरंकुशता हावी हुने भन्दै संघले आज युथ फोर्सलाई व्युँताएको हो । आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा संघ अध्यक्ष किरण पौडेलले युथ फोर्स व्युँतीएको घोषणा गर्नुभयो । माओवादीको ज्

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले दिए पदबाट राजिनामा

काठमाडौँ- महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लाई पदमुक्त गरे संगै बडालले राजिनामा दिएका हुन् । उनले आज मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । बडाल २०७७ साल चैत ६ गते बडाल महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ (जवाफसहित)

काठमाडौँ- राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तार सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कारण देखाऊ आदेशको आज राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ पठाएको छ । ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गत असार ८ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प

मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ (जवाफ सहित)

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तार सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कारण देखाऊ आदेशको लिखित जवाफ पेश गरेका छन् | ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गत असार ८ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले  पछिल्लो पटक नयाँ नियुक्त भएका