अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार स्थापनापछि आधारभूत मानव अधिकार र विशेषगरी महिलाको अधिकारलाई कुण्ठित गरिरहेको मानव अधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंगठनहले जनाएका छन् ।
ह्युमन राइट्स वाचले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअ
नुसार तालिबानले अफगानिस्तानमा महिला अधिकारमाथि दमन बढाएको उल्लेख छ । ह्युमन राइट्स वाचकी कार्यकारी निर्देशक तिराना हसनले सन् २०२३ संसारभर कैयौँ युद्ध अपराध र मानव अधिकार उल्लङ्घनको वर्ष भएको बताउनुभउको छ । उहाँले राज्यहरूलाई मानव अधिकारको रक्षा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताको सम्मान गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रतिवेदनमा महिलालाई विद्यालय जान निषेध गरिएको विश्वको एक मात्र देश अफगानिस्तान रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा तालिबानले सन् २०२३ मा महिला प्रदर्शनकारीलाई दमन गर्ने, स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट महिला अधिकारकर्मीलाई हिरासतमा राख्ने, केही महिलालाई नजरबन्दबाट बेपत्ता बनाउने, उनीहरू र उनीहरूका परिवारलाई यातना दिनेलगायत दमनकारी नीतिहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
महिलाहरूलाई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदा धेरै अफगानी महिलाहरूको जीविकोपार्जनमा क्षति पुगेको छ र देशको आर्थिक सङ्कटका लागि आंशिक रूपमा दोषी ठह¥याइएको छ । प्रतिवेदनले अफगानिस्तानका लागि मानवीय सहायता कत्तिको महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ । देशको आर्थिक सङ्कटले लगभग दुई तिहाइ मानिसहरूलाई यसको खाँचोमा पारेको छ । यस सङ्गठनले उठाएका मुख्य मुद्दामध्ये नागरिक समाज, अफगान महिलाहरूमाथि जारी उत्पीडन, अफगानी सञ्चारमाध्यमको व्यापक नियन्त्रण र अफगान पत्रकारहरूको गिरफ्तारी हो । ह्युमन राइट्स वाचले आफ्नो प्रतिवेदनमा अफगानिस्तानको बढ्दो गरिबीको मुख्य कारण अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र वर्षौंको खडेरी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
सन २०२१ को अगष्टमा सत्ता कब्जा गरेपछि तालिबानले महिला अधिकारप्रति नरम दृष्टिकोण अपनाउने प्रारम्भिक प्रतिबद्धता जनाए पनि उच्च शिक्षामा लगाइएको प्रतिबन्ध सशस्त्र समूहले देशलाई थप पृथकीकरण गर्न र समाजमा महिलाको भूमिकालाई सीमित गर्न चालेका धेरै कदमहरूमध्ये एक मात्र हो ।
सन २०२१ को अगष्टपछि तालिबानले छात्राहरूलाई छैटौं कक्षाभन्दा माथिको विद्यालय जान प्रतिबन्ध लगाएको छ र सार्वजनिक स्थलमा जाँदा महिलाहरूले हिजाब लगाउनुपर्ने र पुरुष सहयोगीसँग मात्र यात्रा गर्नुपर्ने कडा नियम लागू गरेको थियो ।
तालिवान प्रशासनले महिलाहरूले प्रयोग गर्ने ब्यूटी सैलुनहरू बन्द गरेका र उनीहरूलाई घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी सहायता समूहहरूसँग काम गर्नबाट रोकेका छन् ।
