काठमाडौं । सम्झौताअनुसार समयमै काम भएको भए यतिबेला सङ्घीय संसदका काम कारबाही सिंहदरबारस्थित आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुन्थ्यो । कोरोना महामारीका कारणले निर्माणमा समस्या भएपछि दुई पटक म्याद थप्दा पनि निर्धारित समयमा पूरा हुन सकेको छैन ।
सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरबीच विसं २०७६ असोज १६ गते भएको सम्झौताअनुसार सङ्घीय संसद भवन तीन वर्षभित्र अर्थात् २०७९ असोज १५ गतेसम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । यसबीच कोरोना महामारीका कारण त्यो सम्भव भएन र पहिलो पटक छ महिना म्याद थप गरी निर्धारित समय २०८० वैशाख १४ गते पु¥याइयो । पहिलो पटक थप भएको म्यादभित्र पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि दोस्रो पटकका लागि अर्को छ महिना म्याद थप गरी २०८० साल असोज १६ गते पु¥याइयो ।
दुई पटक म्याद थप हुँदा पनि निर्माणाधीन संसद भवनको प्रगति उत्साहजनक छैन । निर्माण कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरका अनुसार हाल भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६७ प्रतिशत मात्रै छ । कम्पनीका तर्फबाट परियोजना व्यवस्थापक प्रमेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठका शब्दमा भवन निर्माण सकिन अझै कम्तीमा छ महिनाको समय चाहिन्छ । त्यसैले निर्माण कम्पनी यतिबेला तेस्रो पटक म्याद थपका लागि आग्रह गर्दै आएको छ ।
संसद भवन निर्माण अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले आज संसद भवन निर्माणको स्थलगत अवलोकन गरेको छ । अवलोकनपछि समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, “भवन निर्माण कछुवा गतिमा भयो यसलाई चाँडो सम्पन्न गर्नुहोस् ।” उहाँले यो ढङ्गले समयमै निर्माण हुन नसक्ने भन्दै निश्चित अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउनुभयो ।
सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले पनि आजै निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकन गर्नुभयो । भवन अवलोकनका क्रममा मन्त्री गुरुङ, समितिका सभापति सिंह र सांसदहरूले निर्माण असाध्यै सुस्त गतिमा भएको भन्दै निर्माणको गति बढाउन निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभयो । महँगो मूल्य तिरेर भाडाको भवनमा संसद् चलाउनुपर्ने बाध्यताले आर्थिक दायित्व बढेको भन्दै संसद् भवन निर्माण छिटो अगाडि बढाउनुपर्नेमा उहाँहरूले जोड दिनुभयो ।
यद्यपि भवन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरले भने ‘साइट क्लियरेन्स’कै लागि करिब १८ महिना लागेकाले निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको दाबी गरेको छ । “आयोजनामा हाल चार सय हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन छन् । भवनका निर्माणका लागि उपकरणहरू भारत, युरोपलगायत मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो”, कम्पनीका परियोजना व्यवस्थापक श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
सहरी विकासमन्त्री गुरुङले पछिल्लो छ महिनामा संसद् भवन निर्माणले तीव्रता लिए पनि सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो । “म मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिलेको तुलनामा पछिल्लो छ महिनामा धेरै काम भएको छ तर जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो भने भएको छैन ।”
मन्त्री गुरुङले भवन निर्माणका विषयमा नीतिगत र प्राविधिक समस्याबारे सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल गर्न र निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । “हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गरौँ भन्ने लक्ष्य हो”, उहाँले भन्नुभयो, “भवन निर्माण छिटो सक्न जनशक्ति बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।” उहाँले जुनसुकै समस्या भए पनि मन्त्रालयका तर्फबाट एक साताभित्रै समाधान गर्ने निर्णय लिइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
रा.स.स.
