काठमाडौं–बैशाख १६ । व्यवस्थापिका संसद मातहतको सार्वजनिक लेखा समितिले राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाई प्रक्रियालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
परिचयपत्र व्यवस्थापनको अध्ययनका लागि गठित उपसमितिको प्रतिवेदन बारे बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग छलफल गरेपछि लेखा समितिले सरकारलाई आवश्यक स्वीकृति दिएको हो । उपसमितिको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण प्रक्रियामा अनियमिता भएको भन्ने उजुरीमा कुनै प्रमाण नभेटिएको देखाएपछि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ । प्रक्रिया रोकिदा अनुदान रकम फिर्ता जाने खतरा बढेको भन्दै लेखाले बोलपत्र आहृवानको म्याद थप प्रक्रिया थाल्न गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रलाई अनुरोध गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आशंका स्वाभाविक भएपनि भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । यस्तै, गृहमन्त्री बस्नेतले सुरक्षा संवेदनशीलताबारे गृह मन्त्रालय चनाखो रहेको भन्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र राष्ट्रको प्राथमिकता र हितमा रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।
नेपाल सरकारलाई एसियाली बिकास बैंकले राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माणका लागि भन्दै ८० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिएको थियो । नागरिकता जस्तै व्यक्तिगत परिचय खुल्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने क्रममा भ्रष्टाचार भएको र गोपनियता भंग हुने जस्ता उजुरी परेपछि लेखा समितिले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका महानिर्देशक, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतसँग सोधपुछ गरेको हो ।
लेखा समितिले राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सांसद रामहरी खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनलाई पारित समेत गरेको छ । बैठकमा समिति सदस्यहरुले अनियमितता र सुरक्षामा विशेष चनाखो रहन सुझाव दिएका थिए ।
