काठमाडौं–बैशाख १५ । व्यवस्थापिका संसद्को लेखा समितिले विवादास्पद सोलु करिडोरको ठेक्काका विषयमा विज्ञहरुसँग थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानविन गरिसकेको र पछि सर्वोच्च अदालतले समेत मुद्दा परेको सोलु करिडोरको ठेक्का प्रक्रियाका विषयमा लेखा समितिले चासो देखाएको हो । समितिको बुधबारको बैठकमा अन्तिम निर्णय गर्ने भनिएपनि विज्ञहरुसँग ३ दिनभित्र छलफल गर्ने र त्यसपछिको बैठकले अन्तिम निर्णय दिने निर्णय भएको छ । करिडोरको ठेक्काका विषयमा तत्कालीन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र तत्कालीन उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीबीच मत बाझिएपछि सचिव क्षेत्रीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राख्नुभएको थियो ।
करिडोरको निर्माणका लागि ८ वटा कम्पनीले बोलपत्र दर्ता गरेपनि विद्युत् प्राधिकरणले कम मुल्यमा बोलपत्र दर्ता गरेको कम्पनीलाई प्रक्रिया नपुगेको भन्दै हटाएको थियो ।
