काठमाडौं–१७ चैत । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले माओवादीको ‘जनयुद्ध’ को समयमा राज्य र माओवादीका तर्फबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा उजुरी दर्ताका लागि पीडितलाई आह्वान गरेको छ । आगामी बैशाख ५ देखि असार २ गतेसम्म उजुरी दर्ता गर्ने म्याद दिएर आयोगले बुधबार गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसार ०५२ साल फागुन २ गतेदेखि ०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्मका घटनाहरुमा मात्रै आयोगसमक्ष उजुरी दिन पाइने छ । द्वन्द्वकालीन यस अवधिमा माओवादीका तर्फबाट पीडित भएकाहरुले मात्रै होइन, राज्यबाट माओवादीका नाममा पीडित बनाउने राज्य पक्षको विरोधमा पनि उजुरी दिन सकिने छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका ८ वटा अपराधहरुमा उजुरी दिन सकिने जनाएको छ । जसमा हत्या, अपहरण वा शरीर बन्धक, अंगभंग वा अपाङ्ग बनाइएका घटनाहरु पर्दछन् । त्यसैगरी शारीरिक वा मानसिक यातना दिइएका घटनाका पीडितले पनि उजुरी दिन पाउँछन् । त्यस्तै बलात्कार वा यौनजन्य हिंसाका घटनामा पनि उजुरी दिन पाइने भएको छ ।
त्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गरिएका घटनाका पीडितले पनि आयोगमा उजुरी दिन पाउने छन् । त्यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अन्य अपराधमा पनि उजुरी दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।
पीडितले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको बबरमहलस्थित कार्यालयमा आफैं उपस्थित भई वा प्रतिनिधिमार्फत् उजुरी दर्ता गर्न सक्नेछन । यस्तै, इमेल, टेलिफोन वा फ्याक्स मार्फत उजुरी बुझ्न आयोगले फ्याक्स नम्बर ०१–४२२०२९७ वा पैसा नलाग्ने टेलीफोन नं १६६००१०००२० सार्वजनिक गरेको छ । उजुरी फारम आयोगको वेबसाइट बाट डाउनलोड गर्न पाइ्न्छ ।
उजुरी खामबन्द हुनुपर्ने, उजुरी दर्तामा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने, आफूसँग भएका प्रमाणहरु पेश गर्न र उजुरीमा देखे जानेका र थाहा पाएका सबै कुराहरु उल्लेख गर्न आह्वान गरेको छ ।