डा. राम चन्द्र लामिछाने
उपाध्यक्ष, शहरी योजना आयोग
नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई एक वहुजातीय, वहुभाषिक, बहुधार्मिक, वहुसाँस्कृतिक तथा बहुभौगोलिक विविधतायुक्त राष्ट्रको रुपमा स्वीकार गरेको छ । नागरीक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, वालिग मताधिकारको शुनिश्चितता सहित सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना गरेको छ ।
संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, भाग १७ स्थानिय कार्यपालिका, धारा २१४ स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार, भाग १८ स्थानीय व्यवस्थापीका, भाग १९ स्थानिय आर्थिक कार्यप्रणाली, भाग २० संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिच अन्तरसम्वन्ध, एवम् अनुसूचि ८ र ९ ले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरुको प्रयोग गरी ७५३ पालिकाहरुकोको स्थापना भएका हुन । पालिकाहरुको भौगोलिक अवस्थिती,
जनसँख्याको चाप, विकासका पुर्वाधारहरु आदिको आधारमा पालिकाहरुलाई महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा वर्गिकरण गरिएकोछ ।
नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेका मौलिक हक अधिकारको प्रत्याभुति, स्थानीय तहको विकास, स्थानीय तहमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्दै आर्थिक तथा समाजिक विकासको आधारशीला तयार गरी समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माणका माध्यमले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको आधारशीला तयार गर्ने आधिकारीक निकायहरु हुन । पालिकाहरु देशको द्रुत तथा दिगो विकासका मेरुदण्डहरु हुनका साथै नेपाली नागरीकका आसा र भरोसाका केन्द्रहरु पनि हुन ।यी तहहरु राष्टिय विकासका दूर दृष्टि र रणनीतिका आधारहरु हुन । पालिकाहरु राष्टिय जनसँख्या एवम् राष्टिय आय आर्जन र रोजगारीका आधारहरु हुन । गाउँपालिका उत्पादन र नगरपालिकाहरु खपत तथा बजारका श्रोत भएकाले दिगो विकासका लागि मजवुत सम्वन्ध आवश्यक हुन्छ ।
स्थानीय निर्वाचनको ४ वर्षमा स्थानीय सरकारहरुले विकासका धेरै आयामहरुलाई प्रयोगमा ल्याएर विकासका आधारशिलाहरु निर्माण गर्न सफल भएका छन । पालिकाहरुले स्थानीय समस्याहरुलाई तुरुन्त सम्वोधन गरेर स्थानीय तहमा सरकारको उपस्थिती प्रमाणित गरेका छन । स्थानीय तहको प्रभावकारीताले प्रदेस तथा संघिय सरकारको प्रभावलाई पनि विस्तार गरेका छन । अत्यन्तै लामो राजनीतिक संघर्ष ठूलो वलिदानी पश्चात प्राप्त संघिय संरचना अन्तरगतका स्थानीय सरकारसँग नागरीकका सदियौ देखी थाती रहेका अपेक्षाहरुको फेहरिस्त छ । यस्तो अवस्थाम नागरीकहरुका चाहनाहरुलाई सम्वोधन गर्न स्थानीय तहहरुले द्रुत गतिमा धेरै भन्दा धेरै विकासका कामहरु र सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ । तर स्पष्ट अधिकार क्षेत्रको अभाव सिमित श्रोत तथा साधन तथा आवश्यक जनशक्ति अभाव तथा जनप्रतिनिधीहरु र प्रशासकहरुको विकास प्रतिको सिमित वुझाइका कारण नागरीकका अपेक्षाहरु अपेक्षाकृत रुपमा सम्वोधन हुन सकेका छैनन ।
- संघीय सरकारको विकासको वारेमा अस्पष्ट नीति तथा स्थानीय सरकारहरुको अधिकार क्षेत्रमाथि अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जनप्रशासन जस्ता क्षेत्रहरुमा स्थानीय तहहरुले जन अपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन । वन क्षेत्रको अस्पष्ट कानुनका कारण द्धैद्ध शासनको अवस्था उत्पत्ति भई सरकारी निकायहरु विच नै स्थायी द्धन्द्धको उत्पत्ति भएकोछ जसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव विकासमा परेकोछ ।संघिय सरकारको गलत नीतिको नकारात्मक प्रभाव स्थानीय विकासमा प्रत्यक्ष परेको छ । एकातिर स्थानीय तहहरुको लागि न्युन वजेट विनियोजन हुन्छ भने अर्कोतिर संघिय तथा प्रदेस सरकारको विकास वजेटको न्युन हिस्सा मात्रै खर्च हुन्छ । वजेट विनियोजनको स्पष्ट मापदण्डको अभावमा संघिय र प्रदेस वजेट पहुँच र भनसुनको आधारमा खर्च हुदा स्थानीय तहहरुमा जनसँख्या र भुगोलको आधारमा समानुपातिक रुपमा बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका कामहरुलाई संघिय मन्त्रालय र प्रदेस सरकारले नियन्त्रण गर्दा वजेटको ठुलो हिस्सा प्रशासनीक प्रकृयामा खर्च भइरहेको छ भने प्रशासनीक झन्झट र असक्षमताका कारण समयमा नै विकास वजेट सदुपयोग हुन सकेको छैन । संघिय र प्रदेस सरकारहरुको वजेट विनियोजन गर्ने गलत प्रकृयाका कारण निरन्तर अषाढे विकास हावी भईरहेको छ भने वजेट अभावमा स्थानीय तहका साना साना आयोजनाहरु पनि अलपत्र परेका छन ।
एकातिर स्थानीय नागरीकका असिमित चाहना र आवश्यकता अर्कोतिर सिमित वजेट, यून जनशक्ति र जनप्रतिनिधीहरुलाइ अधिकारविहिन वनाउदा संघिय संरचनाले स्थानीय तहमा जुन प्रकारका सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो त्यो पार्न सकेको छैन र नागरीकमा व्यापक निराशा र आक्रोस पैदा गरेको छ । नागरीकहरुको यस्तो आक्रोस कहिले राजा आउ देश वचाउ, कहिले इनफ इज इनफ त कहिले भ्रष्टचार विरोधी आन्दोलनको रुपमा सडकमा पोखिइरहेका छन । संघिय सरकारको गलत नीतिले विकासलाई मात्रै होइन समग्र राजनीतिक प्रणालीमाथी नै आक्रोस र निराशा पैदा गराईरहेको छ । संघ, प्रदेस र स्थानीय सरकारहरुले समयमा नै यी समस्याहरुलाई सामाधान गर्नु पर्दछ । संघ र प्रदेसले नयाँ कार्यशैली अपनाएर विकास वजेट स्थानीय तहमा प्रवाह गरेर आफुलाई अनुगमन, मुल्याँकन र प्राविधीक सहयोगमा मात्रै सिमित गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहहरुले पनि आफना क्षमता अभिवृद्धि गरी आफुलाइ विकास गर्ने निकायको रुपमा स्थापित गर्न जरुरी छ ।
विगत चार वर्षमा संघ, प्रदेस र स्थानीय तहहरुको भुमिकालाई स्थानीय तहहरुले वस्तुनिष्ठा तरिकाले मुल्याँकन गरेर नयाँ रणनीति निर्माण गर्न जरुरी छ । संघिय र प्रदेस सरकारले स्थानीय तहहरुलाई गरेको व्यवहार र स्थानीय तहहरुले विगत चार वर्षमा गरेका कामहरुको संयुक्त रुपमा समिक्षा गर्न र आगामी दिनको लागि साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न पालिका प्रमुखहरुकोशिखर सम्मेलन महशुस गरेर पोखरा महानगरपालिकाले स्थानीय पालिका प्रमुखहरुको राष्टिय सम्मेलन आयोजना गरेको छ । यस सम्मेलनले स्थानीय स्तरको आमुल रुपान्तरणको लागि आवश्यक पर्ने नीति, नियम, ऐन, कानुन, योजना तथा परियोजनाहरुको पहिचान तथा साझा दृष्टिकोण निर्माणमा योगदान दिन सक्नेछ । पालिका प्रमुखहरु संघिय संरचना पश्चात स्थानीय तहका संस्थापक प्रमुखहरु भएका कारण यस अवधिमा भएका अनुकरणीय कार्यहरु आदान प्रदान गरी सिकाई विस्तार हुने अवसर सिर्जना हुनेछ ।
दीगो विकासका लक्ष्यहरुलाइ स्थानीयकरण गरी स्थानीय श्रोत, साधन,अन्तरपालिका, प्रदेस तथा संघसँग सहकार्य गरी दिगो विकासका नमूनाहरु निर्माण गर्न साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न महत्वपुर्ण अवसरहरु सिर्जना गर्नेछ । पहिलोपटक सवै स्थानीय तह प्रमुखहरुको जमघटले सकारात्मक उत्साह र उमंग सिर्जना गर्नेछ भने संघिय तथा प्रादेसीक सरकाहरुलाइ पनि पालिकाहरुको वर्तमान अवस्था र पालिका प्रमुखहरुको प्राथमिकता थाहा हुनेछ । सम्मेलनमा सवै पालिका प्रमुखज्युहरुलाइ हार्दिक स्वागतका साथै सम्मेलनको सफलताको शुभकामना ।
लेखक सकरात्मक सोचका अभियान्ता पनि हुन् ।
