काठमाडौं– संविधान जारी भएको तीन वर्ष भित्र मौलिक हक सम्बन्धी आवश्यक कानून निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएपनि संविधान जारी भएको तीन बर्ष पुग्न अब करिब दुई साता मात्र बाँकी रहँदा अझै त्यस किसिमका कानून बन्न सकेका छैनन् । नेपालको संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्मका व्यवस्था अनुसार, नागरिकलाई ३१ वटा मौलिक हक प्रदान गरिएको छ । विस्तृत व्याख्या सहित यि कानूनको निर्माण भइसक्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म केही विधेयक मात्र संसदमा दर्ता भएका छन् । सबै विधेयक संसदमा दर्ता भएर आवश्यक छलफल र शंसोधन सहित पारित भइसक्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म यि कार्य हुन नसक्दा संवैधानिक जटिलता उत्पन हुने संकेत समेत देखिएको छ ।
संविधानको धारा ४७ मा संविधान लागू भएको मितिले तीन बर्षभित्र मौलिक हक सम्बन्धी सबै कानून निर्माण हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यदि अबको दुई साता भित्र मौलिक हक सम्बन्धी कानून बन्न सकेनन् भने सरकारले संविधान संसोधनको बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ । तर संविधान शंसोधनको लागि पनि प्रर्याप्त समय नभएको कानूनविद् बताउँछन् ।
संविधान संसोधनको एजेण्डा सातै प्रदेशबाट पारित भएर आइसकेपछी संघको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गनुपर्ने भएकाले यसको लागि पनि पुग्दो समय नभएको कानूनविद्ले बताएका हुन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको राजनीतिक अदूरदर्शिताका कारणले नागरिकका मौलिक हक सम्बन्धी कानून निर्माण हुन सकिरहेको छैन । मौलिक हकका सन्दर्भमा प्रदेश सरकार र संघले आवश्यकता अनुसार कानून निर्माण गर्न सक्छन् । तर अहिलेसम्म प्रदेश सरकार र संघ दुवैले मौलिक हक सम्बन्धी कानून निर्माण गरेका छैनन् ।
