मंसिर–काठमाडौं । द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न गठन भएको बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगले काम शुरू गरेको झण्डै दुई बर्ष हुन लागेको छ । २०७१ साल माघ २७ गते गठन भएको यस आयोगले अहिलेसम्म अधिंकाश काम सक्नु पर्ने भएपनि उजुरी संकलन गर्ने काम वाहेक अन्य काम सम्मन्न गर्न सकेको छैन ।
आयोगले २ बर्षको अवधिमा २८ सय ८६ वटा उजुरी संकलन गर्ने काम मात्र गरेको हो । बल्ल बल्ल उजुरी संकलनको काम सकेको आयोगले अब फाइलको प्रारम्भीक र विस्तृत कारवाही अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको छ । अगामि माघ २७ गते आयोगलाई तोकिएको समयसीमा सकिदै छ । आयोगको समयसीमा थप १ बर्ष लब्याउन मिल्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि सरकार थप गर्छ या गर्दैन अहिलेसम्म निधो भएको छैन ।
आयोगमा छानविनका लागि परेका अजुरी अनुसार बेपत्ता पारिएकामा ८ प्रतिशत बालबालिका, १० प्रतिशत महिला, १२ प्रतिशत जेष्ठ नागरिक र बाँकी युवा उमेर समूह व्यक्तिहरू रहेका छन् । उजुरी अनुसार नै तत्कालीन द्वन्द्वकालीन समयमा पूर्वाञ्चलबाट ४ सय २० जना, मध्यमाञ्चलबाट ५ सय ९१ जना, पश्मिाञ्चलबाट ३ सय ९२ जना, मध्यपश्चिमाञ्चलबाट १ हजार ४२ जना र सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट ४ सय ३४ ब्यक्तिहरू बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्क छ । आयोग दिएको जानकारी अनुसार ७३ प्रतिशतलाई राज्य पक्षले र बाँकीलाई अन्य पक्षले बेपत्ता पारेको थियो । आफ्ना बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको बारेमा थर्थात कुरेर बसेका पीडितहरू आयोगले समयमै आफ्ना काम गर्न नसक्दा न्याय पाउनेमा शंसकित छन् ।
