काठमाडौं– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएको तीन वर्ष भन्दा बढि समय वितेपनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयमै बनाउनु पर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अझै गठन हुन सकेको छैन । संविधानअनुसार मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन भएर तीनै तहमा सरकार समेत बनिसकेका छन् । तर, यसरी बनेका सरकारले ऐन र कानुनको अभावमा कामलाई गति दिन सकेका छैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अझै गठन हुन सकेको छैन नहुँदा स्थानीय तहको कर प्रकरण गम्भीर राष्ट्रिय सवालको रूपमा विकशित भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समयमै वित्त आयोग बनेको भए त्यसैको सुझावका आधारमा कर निर्धारण हुने थियो ।
तर, यो आयोग नबनेपछि स्थानीय तहहरुले तोकेको करप्रति धेरैले आक्रोश पोख्न थालेका छन् । अहिलेसम्म वृत्त आयोगको सचिवाल मात्र खोलिएको छ तर पदाधिकारीको नियुक्त हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणबाट कर बृद्धिको विरोध र आक्रोश बढेकाले समास्या समाधान गर्न तत्काल तत्काल वित्त आयोग गठनमा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालहरुले सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय सरकार बनेपछि संविधानको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय तहहरूले कर उठाउनुलाई स्वभाविक ठानिएपनि थेग्नै नसक्नेगरी हरेक वस्तुमा कर तोक्ने र लिने गर्न थालेपछि केन्द्र सरकारलाई नै कर टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । विज्ञहरू संविधान निर्माणका बेला दलहरुले व्यवस्था गरेअनुसार अहिलेसम्म वित्त अयोग गठन नगर्नु संविधानको वास्तविक पालना नहुनुको प्रमुख कारण मान्छन् ।
तत्कालिन कांग्रेस सभापति सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गरेपछि तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी ओली, तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हुँदै पुन: केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएपनि वित्त आयोगको गठनमा कसैको ध्यान जान सकेन । नेपालको संविधानको भाग २६ को धारा २५० र २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन र त्यसका काम, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रष्ट पारिएको छ ।
