काठमाडौं–वैशाख १८ । आफैले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चर्को आलोचना सहनुपरेको छ । सिंहदरबारमा शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा आपूर्ति व्यास्था सहज गर्न चासो नदिएको जनजीविकाका सवालमा सरकार मौन बसेको, मधेस समस्या समाधानमा चिन्तित नभएको तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रभावकारी नभएको भन्दै नेताहरुले सरकार र प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका हुन ।
मधेसी मोर्चाको नेताहरुले सहभागिता नजनाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २३ गते प्रस्तुत गर्ने, पुनर्निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरुले स्वयंसेवक परिचालन गर्ने र सीमांकन विवाद सुल्झाउन उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा फागुन ६ गते गठित राजनीतिक समितिलाई पूर्णता दिने लगायतका एजेण्डा पेश गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको एजेण्डापछि बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफुहरुसँग छलफल नै नगरि बजेट तयारी थालिएको भन्दै एकलौटी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रस्ताव कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने बताएका थिए ।
देउवाले आफ्नो पार्टीसँग कुनै सल्लाह नै नगरी गठन गरिएको राजनीतिक समितिमा सहभागी नहुने बताउनुभएको थियो । पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न नसकेको तथा मधेस समस्या समाधानका लागि अग्रसरता नदेखाएको भन्दै बैठकमा बोल्ने नेताहरुले प्रधानमन्त्री र सरकारको आलोचना गरेका थिए । बैठकमा प्रतिपक्षी दल बाहेक सत्ता साझेदार दलका नेताहरुले पनि मधेश समस्यालाई उपेक्षा गरेकामा तथा पुनर्निर्माणको काममा भएको ढिलाइलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए ।
पुनर्निर्माणमा भएको ढिलासुस्तिले भूकम्प प्रभावितहरुले भरपर्दो छानोमुनी बस्ने अवस्था नआउने भन्दै बोलीमा भन्दा काममा केन्द्रित हुन राप्रपाका नेता पशुपतिशमशेर जबराले सुझाब दिनुभएको छ ।
बैठकमा सत्तारुढ नेकपा माले, राप्रपा, समाजवादी जनता पार्टी लगायतका दलका नेताले संविधान अनुसार १५ सदस्यीय समिति गठनका लागि राष्ट्रिय सभा नरहेको भन्दै प्रदेश र संघको निर्वाचन नभएसम्म पुरानै व्यवस्था अनुसार ७५ सदस्यीय समति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
