काठमाडौं–सरकारले यतिबेला स्थानीय तहको चुनावको तयारी गरिरहेको छ । सरकारले लामो रस्साकस्सी पछि अगामी बैशाख ३१ गतेको दिनलाई स्थानीय तहको चुनाव दिनको रूपमा घोषणा गरेको छ । तर संविधानमा असन्तुष्ट रहँदै आएका मधेशी दलहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएका छन् ।
असन्तुष्ट मधेशी दलहरूले अब आफ्ना माग सदन र सडक आन्दोलनबाटै पूरा गर्ने बताइरहेका छन् । मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलका नेताहरूले संविधान संसोधनको प्रस्ताव पारित नभई स्थानीय तहको चुनाव गर्न खोजिए त्यसको विरूद्ध उत्रिने बताइरहेका छन् । मधेशी मोर्चाका नेताहरूले संविधान संसोधनको प्रस्ताव पारित भएमात्र चुनाव हुन सक्ने अन्यथा जर्वरजस्त चुनाव हुन नसक्ने जिकिर गरिरहेका छन् । राजनीतक विश्लेषक सुरेन्द्र केसी मधेशी मोर्चाले संविधान संसोधन नभई चुनाव हुन नदिने अडान लिए त्यसले स्थानीय निकायको चुनावमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताउँनुहुन्छ ।
असन्तुष्ट मधेशी दलको माग सम्बोधन गर्ने गरी सर्वदलीय राजनीतिक सहमति नभएसम्म चुनाव नहुने विश्लेषण केसीको भनाइ छ । वर्तमान सरकार गठनका बेला संयुक्त मधेशी लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र सत्ता साझेदार दलवीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र संविधान संसोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरी त्यसलाई अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको थियो । संविधान संसोधनको प्रस्ताव भने गत मंसिरमा संसदमा दर्ता भएको थियो । संविधान संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रस्तावको खारेजी माग गर्दै संसद अवरोध गरेको थियो । तर पछिल्लो समय भने सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेर त्यसअनुसारको तयारी थालेपछि संविधान शंसोधनको प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन ।
