दुई वर्ष पुराना मुद्दा चालु आवमै फछ्र्यौट हुने

काठमाडौँ, २६ असोज : काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दुई वर्ष पुराना मुद्दा चालु आर्थिक वर्षभित्र फछ्र्यौट गर्ने भएको छ । दुई वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने सर्वोच्च अदालतको अभियानअनुसार जिल्ला अदालतले आगामी असार मसान्तसम्ममा त्यस्ता मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने जनाएको हो । हाल उक्त अदालतमा दुई हजार नौ सय ८७ वटा दुई वर्ष पुराना मुद्दा छन् । अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै काठमाडौँ अदालतका जिल्ला

चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्था समेटेर बैङ्किङ कसुर तथा सजाय विधेयक संसद्मा दर्ता

काठमाडौँ, २० असोज : बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले गत मङ्गलबार उक्त विधेयक दर्ता गराउनुभएको हो । बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादरजस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन यो विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको क

राष्ट्रपतिद्वारा दुई अध्यादेश जारी

काठमाडौँ-आइबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले  औषधि र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन्। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रपतिले औषधि (तेस्रो संसोधन) अध्यादेश र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहि

जनप्रतिनिधिले मनोनयनअघि राजिनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनोनयनअघि राजिनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा ३६ अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै  पहिले बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने भनी निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ । सिन्धुपाल

मंसिर १५ गतेदेखि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्ने पूर्ण बैठकको निर्णय

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतमा मङ्सिर १५ गते देखि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्ने भएको छ । बिहिबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक  (फुलकोर्ट) ले आवश्यक तयारी गरी मङ्सिर १५ गते देखि गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको पेसी तोक्ने निर्णय कार्यान्वन गर्ने भएको हो । गत बिहीबार प्रधानन्यायाधीश बिना सर्वोच्चका १८ न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कार्यविधि पारित गरेका थिए ।  उक्त संसोधित सर्वो

सर्वोच्चमा गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्ने फुलकोर्ट निर्णयले पायो बैधता (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले मुद्दाको पेसी अब गोला प्रक्रियाबाट तोक्ने निर्णयले बैधता पाएको छ। गत बिहीबार प्रधानन्यायाधीश बिना सर्वोच्चका १८ न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कार्यविधि पारित गरेका थिए ।  पछी मात्र  प्रधानन्यायाधिशले हस्ताक्षर गरेका थिए।  उक्त निर्णय सहितको सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८  सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।  राजपत्रमा प्र

मंगलबार पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले राखेनन् आफुलाई इजलास

काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश चोलेद्र शमशेर जबराले मंगलबार पनि आफुलाई इजलास राखेका छैनन्  । जबराले आज १० वटा इजलास तोकेका छन् । उनले आफू बाहेक १८ जना न्यायाधीशको इजलास तोकेका हुन् । आज २७९ मुद्दामा पेशी तोकिएको छ । नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै विभिन्न आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।  

निरन्तर विवादमा तानिदै सर्वोच्च न्यायालय

काठमाडौं । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत एकपछि अर्को गर्दै विवाद तानिदै गएको छ । बजारका चर्चामा कति सत्यता छ, त्यो परिक्षणको विषय हो । तर न्यायालय जसरी विवादमा तानिएको छ, यसले सबैको भरोषाको केन्द्र न्यायालय माथि जनविश्वास घट्ने स्थिति भने अवश्य आइपरेको छ । प्रसंग शुरू गरौ पछिल्लो विवादबाट, मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका तर्फबाट कसरत चलिरहेकै बेला प्रधानन्यायाधीशले पनि मन्त्री

राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यता राष्ट्र बैंकले नै लुकायो

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको गर्भनर पदमा योग्य हुन आवश्यक शैक्षिक योग्यता नभएको आरोप लाग्दै आएका महाप्रसाद अधिकारकिो शैक्षिक योग्यता राष्ट्र बैंकले लुकाएको छ । गत भदौं ४ गते गर्भनर हुनको लागि आवश्यक योग्यता र उनलाई नियुक्त गरिएको निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सूचनाको हक प्रयोग गरेर निवेदन दिइएको भएपनि राष्ट्र बैंकले सूचना दिन इन्कार गरेको हो । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० ग अनुसार राष्ट्र बैकक

राष्ट्रपतिद्वारा आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौँ- बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छिन्। संघिय संसदको दुबै सदनको बैठकबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएका दुबै विधेयक राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । राष्ट्रपतिले आर्थिक विधेयक, २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७८ प्रमाणीकरण गरेकी हुन् ।