न्याय सेवा वाहेक अन्य शाखा अधिकृतको परिक्षा रोकियो (सूचना सहित)

काठमाडौं । लोक सेवाले शाखा अधिकृत वा सो सरहको परिक्षा स्थगित गरेको छ । कर्मचारी समायोजन विषय बल्झिदा शाखा अधिकृतस्तरको परिक्षा रोकिएको हो । संघमा दरबन्दी हुँदा हुँदै अधिकृतलाई जबरजस्र्ती प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा समायोजन गरिएको विषय बल्झिएपछी सर्वोच्चमा मुद्दा परेका कारण लोक सेवाले अधिकृत स्तरको अप्राविधिक परिक्षा अनिश्चित कालका लागि स्थगत गरेको हो ।अन्य शाखा अधिकृतको परिक्षा रोकिए पनि न्याय सेवा

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज

काठमाडौँ- आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी छन्। संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन फेरि सर्वोच्चद्वारा बदर, २ दिन भित्र देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालत  फेरि बदर गरेको छ । साथै, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न  पनि परमादेश जारी गरेको छ। सोमबार बसेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश

मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ (जवाफसहित)

काठमाडौँ- राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तार सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कारण देखाऊ आदेशको आज राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ पठाएको छ । ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गत असार ८ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प

प्रतिनिधिसभा बिघटनबिरुद्दको रिटमा असार २८ गते फैसला

काठमाडौँ- गत जेठ ७ गते दोस्रो पटक भएको संसद  विघटन बिरुद्ध परेका रिट निवेदनमा असार २८ गते फैसला हुने भएको छ । सोमबार प्रधान न्यायाधीशजबराले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर २८ गते फैसला सुनाउने जानकारी दिएका छन् । उक्त रिटमा गत असार ९ गते देखि निरन्तर सुनुवाई हुदै आएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टर

२० मन्त्री पदमुक्त, मन्त्रीको हैसियतले काम नगर्न/नगराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले  पछिल्लो पटक नयाँ नियुक्त भएका २१ मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो । काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले सर्व

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन विरुद्धको रिट प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासमा

काठमाडौँ- काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको विरुद्ध परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुदै छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाई हुने भएको छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । यसै मुद्दामा गत जेठ २५ गते न्यायाधी

पत्रकारलाई तत्काल कोरोना बिरुद्दको खोपको ब्यबस्था गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ-  सर्वोच्च अदालतले पत्रकारलाई प्राथमिकताको आधारमा तत्काल कोरोना बिरुद्दको खोपको ब्यबस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अग्रपङ्क्तिमा रही समाचार संकलन गर्ने पत्रकारलाई पहिलो खोप लगाएकालाई दोश्रो र  पहिलो खोप नलगाएकाहरुको हकमा तत्काल खाेपको आवश्यक व्यवस्था गर्न सर्वाेच्च आदेश जारी गरेको हो ।  आइतबार न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ: ‘विघटन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप भएको छ’

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप भएको बताएका छन् । बिहिबार ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ  "सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७/११/११ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प

लोक सेवाका स्थगित परिक्षा दशै अघि हुने

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले रोकिएका सम्पूर्ण परीक्षा दशैँअघि गरिसक्ने गरी आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भए पनि नियुक्ति भइनसकेको तथा कोरोना (कोभिड–१९) महामारीका कारण लोक सेवासम्बन्धी परीक्षाको आन्तरिक तयारी मात्रै भएको हो । कोरोना महामारीका कारण स्थगित चालू आर्थिक वर्षका सम्पूर्ण परीक्षा सञ्चालन र नियमित कार्यतालिकाअनुसार कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा आयोगले आन्तरिक तयारी गरेको हो