काठमाण्डौ, कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालले खारेज गरेको छ । न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यो फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने भनी आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले १५ असोजमा पीसीआर टेस्ट र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण परीक्षण निःशुल्क गर्नु भनि सरकारका नाममा दिएको परमादेश विरुद्ध स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो ।
मन्त्रालयले गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा भने शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्मत भएको तथा राज्यको स्रोत साधन र जनशक्तिले नभ्याउने भन्दै शुल्क लिनुपरेको दाबी गरिएको थियो ।
