काठमाडौं– पहिलो जनआन्दोलन संस्थागत गर्न २०४८ सालमा भएको चुनावमा जम्मा११ करोड खर्च भएको थियो भने २०५६ सालको आम निर्वाचनमा जम्मा ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०४८ देखि ७४ सम्मको २६ बर्षे अवधिमा चुनावी खर्च १० अर्व भन्दा माथि पुगेको छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा जम्मा २ अर्व ५० करोड खर्च भएको थियो भने २०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा ४ अर्व २६ करोड मात्र खर्च भएको थियो ।
यसै बर्ष सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा भने अस्वभाविक खर्च भएको देखिएको छ । स्थानीय तहको चुनाव लागि निर्वाचन आयोगले झण्डै १० अर्व बजेट पाएको थियो भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि पनि निर्वाचन आयोगले त्यति नै मात्राको बजेट पाएको छ । हरेक चुनावमा चुनावी खर्च दोब्बर भएपनि समय अन्तराल भिन्न भिन्न छ । यसपालिको चुनावमा वाहेक अन्य चुनावलाई हर्ने हो भने कम्तीमा ६ देखि आठ बर्षसम्म अन्तराल देखिन्छ । तर यस पटक संघीय संविधान कार्यान्वयन गर्न भएको चुनावमा भने दोब्बर भन्दा बढि खर्च भएको छ । निर्वाचन आयोगको यस्तो खर्चलाई स्वयम जानकाहरूले नै अस्वभाविक मानेका छन् । निर्वाचन खर्च समानुकूल हुन स्वभाविक भएप्नि ठूलो परिमाणमा चुनावी खर्च हुनु रहस्यको विषय भएको पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकृत नीलकण्ठ उप्रेती बताउनुहुन्छ । निर्वाचन आयोगले तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको चुनाव मध्येमा दुई चरणमा ६ अर्व ३० करोड र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा पुस मासन्तसम्म ५ अर्व २० करोड खर्च भएको आंशिक तथ्याङ्क मात्र दिएको छ ।
अस्थिर राजनीति, निर्वाचन विभिन्न चरणमा हुनु, बढ्दो महँगी, भ्रष्ट प्रवृत्ति, राजनीतिक संस्कार नहुनु जस्ता कारणले निर्वाचन खर्च अस्वभाविक बृद्धि हुँदै गएको जानकारहरू बताउँछन् । निर्वाचन आयोगले झारा टार्ने शैलिमा आंशिक खर्च सार्वजनिक गरेपनि कुन विषयमा कति खर्च भएको सूचना उपलब्ध गराउन सकेको छैन । निर्वाचन प्रयोजनका सामाग्री भन्दै निर्वाचन आयोगले खरिद गरेका सामाग्री, गाडी लगायतका कुरामा करौडौ रूपैयाँ भ्रष्टचार भएको हुने सक्ने आरोप निर्वाचन आयोगलाई जनस्तरबाट लाग्दै आएको छ ।
