स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगको म्याद १५ दिन थप
काठमाडौं–साउन ३२ । स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगको म्याद २ हप्ता थप्न प्रमुख दलहरु सहमत भएका छन् ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको सत्तारुढ, प्रमुख प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत मधेसी दलहरुको संयुक्त बैठकले आयोगको म्याद १५ दिन थप्ने सहमति गरेको हो । दलहरुबीचको सहमति जुट्न नसकेर म्याद सकिएको आयोग प्रतिवेदन नबुझाई निष्किृय हुने अवस्थामा पुगेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज बैठक डाक्नुभएको थियो । संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक आन्देलनमा रहेका मधेशीमोर्चामा आवद्ध दल र प्रमुख दलहरुबीचको यो नै पहिलो बैठक हो ।
प्रमुख दलहरुबीच वस्तुतगत सहमति नभएको अवस्थामा भदौको दोस्रो सातासम्म आयोगले स्थानीय तहको पूनर्संरचना सम्बन्धि प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यस बेलासम्म राजनीतिक तहमा घनिभूत छलफल गरेर साझा निष्कर्षको प्रयास गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै दलहरु समेत सकारात्मक रहेको बताउनुभएको थियो ।
यता, संघीय गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरुले संविधान संशोधनको काम पहिला पुरा गरेर स्थानीय तह पूनर्संरचनामा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । जवाफमा प्रमूख दलका नेताहरुले संविधानको कार्यान्वयन राजनीतिक र संवैधानिक स्थायीत्वका लागि पहिलो आधार भएको भन्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन पहिलो सर्त हुनुपर्ने बताएका थिए । दलहरु चैतभित्रै स्थानीय निकाको निर्वाचनका गर्नेतर्फ सहमत भएको बताइएको छ ।
