काठमाडौं । नेपालको संविधानले भाग ३१ मा शिक्षाको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । यो मौलिक हक मार्फत प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षामा पहुँच हुने, माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने, फरक रूपले सक्षम व्यक्तिलाई सोही अनुरूपको निशुल्क शिक्षा दिइने, समुदाय अनुकूल शिक्षा प्रदान गर्ने कुरालाई प्रत्याभूत गरिएको छ । संविधानले यति प्रष्ट गर्दा गर्दै पनि नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा अनेकन समस्या रहेका छन् । नेपालको संविधानले समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । तर विद्यमान पाठ्यक्रम र यिनमा समावेश गरेको विषयबस्तु नियालेर हेर्ने हो भने संविधानले निर्दिष्ट गरेका यस्ता महत्वपूर्ण सवाललाई समावेश नगरी एकपक्षीय र अव्यहारिक पठक पाठन गराउने प्रचलन हामी सामू छ । जस्तो कि, छुवाछुत गर्न हुदैन भनेर विद्यार्थीलाई सिद्धान्त रटान गर्न लगाइन्छ । तर छुवाछुत किन गर्न हुदैन र यसको सामाजिक असर कतिसम्म भयावह हुन्छ भनेर सिकाइदैन ।
जातीय र लैङ्गिक विभेद गर्न हुन्न भने सम्मको कुरा सिकाइन्छ तर जातिय र लैङ्गिक विभेदको परिणाम र यसले समग्रतामा पार्ने असर बोध गराउने ल्याकत हाम्रा पाठ्यक्रमले राख्न सकिरहेका छैनन् । विषयबस्तुको हकमा समेत हाम्रा पाठ्यक्रम समावेशी चरित्रका छैनन् । नेपाललाई बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भनेर चिनाइन्छ तर पाठ्यक्रमा बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसांस्कृतिक पक्षहरू के–के हुन भनेर अवगत गराउने विषय न्यून रूपमा समेत समावेश गरिएको छैन । जातीय समानताको कुरा समावेश गरिएको छैन बरू जातिय अन्तर बुझाउन लागि पाठ्यक्रम बनाएजस्तो भान विद्यालय तहदेखि प्रष्ट रूपमा देख्न पाइन्छ । यि तमाम विषयहरूलाई नीतिगत कमजोरीको रूपमा हेर्नुहुन्छ, सामाजिक अभियान्ता एबं नीति विश्लेषक होमराज आचार्य ।
कुनैपनि विषयको शुरूवात नै योजनाबाट ह्ुने र उक्त योजनालाई सहि नीतिले मात्र दिशानिर्देश गर्न सक्ने बुझाईलाई आत्मसाथ गर्दै आउनुभएका आचार्यले अहिले विद्यालय तहदेखि नै संविधानको मर्म अनुरूप समानता, समावेशिता, सकरात्मक विवेद जस्ता कुरा समेट्नुपर्ने अभियानलाई अगाडि बढाउनुभएको छ । घर–घरमा शिक्षा तथा आत्मनिर्भर विकास नामक संस्थाका प्रमुख समेत रहनु भएका आचार्यले अनौपचारिक रूपमा यस अघि नै यो विषयको उठान गरिसकेपनि औपचारिक रूपमा हालै पत्रकार सम्मेलन गरी यस विषयमा जानकारी गराउनुभएको छ । नीति विश्लेषक आचार्यको नेतृत्वमा शुरूमा विद्यालय तहदेखि नै नेपालमै पहिलो पटक पाठ्यपुस्तक अडिट (संपरिक्षण) गर्ने काम हुनेछ । यो अडिटमा पाठ्य पुस्तकमा कस्ता विषय समेटिएका छन्, के कस्ता कुरा समेटिएका छैनन् र भावि दिनमा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका समावेशिता र विविधताको सवलीकरणद्वारा शिक्षा प्रणाली गनुपर्ने सुधारहरू औल्याइने छ ।
पाठ्यपुस्तक अडिट गर्ने अभियान अन्र्तगत अहिले घनिभूतरूपमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग छलफल र संवाद समेत चलिरहेको आचार्य बताउनुहुन्छ । सार्वजनिक नीति निर्माणको क्षेत्रमा यो प्रयासले महत्वपूर्ण शुरूवात गर्ने विश्वास आचार्यको रहेको छ । यस अभियान अन्र्तगत शुरूमा सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यक्रम अडिट हुने र पछि क्रमशः निजी विद्यालयका पाठ्यक्रम समेत अडिट गरी सम्बन्धित निकायलाई सुझाव पेश गर्ने तयारी विश्लेषक आचार्यको रहेको छ ।
