काठमाडौँ, १६ असोज ः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन राष्ट्रिय मुद्दामा सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समय माग गरी बोल्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले देश र जनताको सर्वोपरी हितलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“म सबै राजनीतिक दलका माननीय सदस्यलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय एकता, सद्भाव र सहिष्णुताका विषयमा एक हौँ”, अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “राष्ट्रका हितलाई सर्वोपरी राख्दै विकासका प्रयासमा एकजुट होऔँ, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिका अखण्डताका विषयमा एकजुट हुँदै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै गम्भीर हुनुपर्छ ।”
मित्रराष्ट्र मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर तुल्याई, कुटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो र थप प्रगाढ तुल्याउन लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले परराष्ट्र नीतिमा एक दृष्टिकोण बनाई नेपालको स्वाभिमान र गरिमा बढाउन सबैको ध्यान जानुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले आम जनतामा राजनीतिक दल, प्रणाली, संविधानप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै अहिलेसम्मका राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्न र विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
विकास निर्माणले गति लिन नसकेको, समयमै भुक्तानी नहुँदा निर्माण कम्पनीलाई ऋण तिर्न कठिनाई भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा सक्रियतापूर्वक लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले एसिड आक्रमणकारीलाई रिहा गरिएको, कैदीबन्दीलाई आममाफी दिइएको र सुन तस्करी काण्डका आरोपीलाई छाडिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । उहाँले सुशासन सरकारको नियमित काम भएकाले यसलाई निरन्तरता दिएर सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले कोशी प्रदेशसभामा देखिएका गतिविधि संविधानको भावना अनुरुप नभएको बताउनुभयो । कानुनी राज्य र विधिको शासन स्थापित गर्न सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले प्रतिपक्षले उठाएका कतिपय विषयलाई हलुका ढङ्गले लिने गरिएको गुनासो गर्दै संसदलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
बजारमा महङ्गी बढेको, किसानले मल बिऊ नपाएकोलगायत जनसरोकारका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । संसद बैठक लामो समय सञ्चालन नभएकोमा पनि अध्यक्ष ओलीले टिप्पणी उहाँले संसदलाई विजनेस दिएर प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले न्यायलयलाई स्वतन्त्र, मर्यादित र विश्वासयोग्य बनाइनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।
