काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकालाई असहयोग गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार सहित अन्य सरकारी निकायको फोहोर नउठाएपछि यो विषयले मन्त्रिपरिषद्मा समेत चर्चा पाएको छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा यस विषयमा छलफल चल्दा बालेनलाई सचेत गराउने र नभए कारवाही गर्ने सम्मका विषय बाहिर आएका छन् । नेपालको संविधान अनुसार संघीय सरकार र स्थानीय सरकार आफैमा स्वायत्त छन् । तर यि दुई तहबचीच समन्वय हुनुचाँहि आवश्यक छ । तर फोहोर नउठाउने बालेको निर्णयका आधारमा उनलाई पदमुक्त गर्न सक्ने कुनैपनि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन ।
स्थानीय तहको जननिर्वाचत पदाधिकारीलाई संघ र प्रदेश कुनै पनि तहबाट कारवाही हुन सक्दैन । न त स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका संयन्त्रले नै कारवाही डण्डा चलाउन सक्छन् । यसकारण दुई तहबीच थप द्वन्द्व बढाउनु भन्दा समन्वय गर्नु नै उत्तम हुने संघीयताका जानकार बताउँछन् ।
फोटो स्रोत : मेयर शाहको फेसबुक
