मन्त्रिपरिषद बैठकले मिटर ब्याजीलाई कडाई साथ निगरानी गर्दै पीडितका न्याय दिने निष्कर्ष निकालेको छ । ्
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी अपराध संहितालगायतका कानुन संशोधन गरेर मिटरब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मानिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कानुन संशोधनको प्रक्रिया पूरा गर्न मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ । मिटरब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मान्न मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, मुलुकी देवानी संहिता ऐन र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐनका केही प्रावधान संशोधन गरिनेछ ।
