काठमाडौँ- नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रेष्टुरेन्ट संचालन गर्न दिने प्रकरणमा छानबिन समितिको निष्कर्ष बुझाएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेल नेतृत्वको छानविन समितिले सोमबार पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई ७ निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
संग्रहालय परिसरमा मनपरी संरचना बनाएको घटना बाहिरिय पछी सरकारले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्रै रेस्टुरेन्ट बनाउने कार्य तत्कालका लागि राेक्न निर्देशन दिएको थियो।
यस्ता छन् छानविन समितिले निकालेको निष्कर्ष
१.क्यान्टिन/क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्नका लागि क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन भएको देखिएन । क्यान्टिन / क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमांकन नगरी क्यान्टिन/क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिन्छ।
२. नारायणहिटी दरवार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिण पट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसँग पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरु निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संबर्द्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन ।
३. सम्झौताविपरीत विम्यानेजमेन्ट प्रा. लि. ले नयाँ संचरना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानूनी कारबाही गरेको पाइएन । निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ पनि कुनै पहल भएको देखिएन ।
४. समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट वि. म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग सम्झौता गरेको देखियो ।
५. क्यान्टिन/क्याफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिंदा कायम भएको दररेटलाई स्वभाविक मान्न सकिएन।
६. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भए बमोजिम एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरु रहेका तीन वटा फर्मका बोलपत्रदाताहरु आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम रु २,२०.४४०/२६ भन्दा रु १, १७७/७४ पैसा मात्र बढ़ी कबोल गरी ठेक्का संझौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलोमतो भएको हुन सक्ने देखिन्छ।
७. आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृती नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्व स्वीकृति नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरु निर्माण भएको देखिन्छ । दोस्रो पक्षको रुपमा रहेको वि. म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. ले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिइ नयाँ संरचनाहरु निर्माण गरेको देखिएकोले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारवाही हुनुपर्ने देखिन्छ।
