सुबासचन्द्र भण्डारी । कुनै बेलाका स्थापित पत्रकार एबं लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम साझा सवालका प्रस्तोता नारायण श्रेष्ठले तत्कालीन नेपालको संरचनामा रहेका ७५ वटै जिल्ला 
घुमेर विविध कार्यक्रम निर्माण तथा प्रसारण गरिसकेपछि बाँडेको अनुभव साट्न मन लग्यो– “यो देश कसैले चलाउने होइन रहेछ, देश त नदी माथिबाट तल बगे जस्तै आफै चल्ने कुरा रहेछ’’ । यो उनको भनाई कुनै कपोकल्पित विचार नभई आम नेपालीको जीवन, देशको आर्थिक, सामाजिक राजनितिक अवस्थाको गहिरो अध्ययन पश्चात उब्जिएको अनुभव हो । उनको यो अनुभवले विश्वब्यापी रूपमा महत्व नराखेपनि नेपालको सन्दर्भमा भने देशको यथार्थ चित्रण भन्दा अत्युक्ति नहोला । पुरानो पुस्ताका कैयौं आमा–बुबाहरू यो देशलाई भगवान पशुपतिनाथले चलाइरहेको मान्दछन् र यसो सोच्दा होकी क्याहो जस्तै हुन्छ । विश्वसामू आर्थिक सम्पन्न मुलुक भनेर चिनिएका थुप्रै देशहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न सकिन्न ।
योजनामूखी नेतृत्व र इमान्दार कार्यशैलीले हाम्रै आँखा अगाडि तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा फड्को मारेका मुलुकहरू गणना गर्नको लागि केही मिनेट खर्चिनु पर्छ । ति देशहरूमा भएका भौतिक विकास र आमसर्बसाधारण जनताको जीवनशैली हेर्ने हो भने हामी कति पछाडी छौं भन्ने कुरा बर्षेनी अध्ययन भ्रमण शीर्षकमा करोडौं खर्चिने कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वलाई राम्रै ज्ञान छ । यसरी हेर्दा सफल नेतृत्व र इमान्दार कर्मचारीले चलाएका देशहरूले नै विश्वलाई डोर्याइरहेका छन् । विज्ञान–प्रबिधिको यो युगमा विश्वमहाशत्तिको रूपमा उदाइरहेका देश र तिनका नेतृत्वबाट हाम्रो जस्तो विकासशील राष्ट्रहरुले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने भएपनि यथार्थमा सिकेको देखिंदैन । देशको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा सुधार नआउनुको मुख्य कारण राजनीतिक व्यवस्था हो भन्दै बितेको सातदशकमा सात पटक भन्दा बढि व्यवस्था विरूद्धका ठूल–ठूला आन्दोलन र १० बर्ष लामो जनयुद्ध भयो ।
व्यवस्था फेरियो, नेतृत्व फेरियो तर आम जनताको गाँस, बास, कपास लगायतका आधारभूत समस्या समेत बीसको उन्नाइस भएन बरु एक्काइस, बाइस, तेइस हुँदै गयो । हरेक राजनीतिक आन्दोलन र उपलब्धीले जनतामा क्षणिक आशा त जगायो तर त्यसलाई सहि सदुपयोग गर्ने नेतृत्वको अभाव खड्कीरह्यो । फलस्वरूप मुलुक आर्थिक रूपमा सात दशक अगाडिको भन्दा निकै तल झरेर अतिकमविकशित मुलुकहरूको सूचिमा सूचिकृत छ । यसो भन्नुको अर्थ राजनीतिक आन्दोलन र उपलब्धिहरू आफैमा गलत थिए भन्ने होइन तर प्राप्त उपलब्धीको उचित तथा दूरदर्शी कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा त्यसको दोष अवश्य पनि असक्षम नेतृत्वमा जान्छ नै । २००७ सालअघिको युगलाई बिर्सेर त्यसयताको नेपाललाई हेर्ने हो भने दीर्घकालिन महत्वका भौतिक विकास हुँदै भएन भन्दा पनि हुन्छ । समयचक्र सँगै हुने अतिसामान्य विकास निर्माण बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई देखाउन लायक केही भएन भन्ने कुरालाई विश्वले दिनरात फड्को मारिरहेको यो युगमा पनि सडक, पुल–पुलेसा र सिंचाई कुलो जस्ता आयोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पछि पर्नुले प्रष्ट पार्छ । हरेक विपद् पछि राहत वितरण र हेलिकप्टर सयर जस्ता सस्तो लोकप्रियताका क्रियाकलाप बाहेक विपद् ब्यवस्थानका पूर्वतयारी शुन्यप्राय: छन् ।
- जनयुद्ध, जनअन्दोलन तथा अस्थिर सरकारलाई दोष दिएर पन्छिंदै आएको राजनीतिक नेतृत्व हालैका बर्षहरूमा झन्डै दुई तिहाई बहुमतको स्थिर सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्दा पनि असफल र असक्षम सावित भयो । यति सम्मकी यसपटक पनि सरकारले ५बर्षे कार्यकालय पूरा गर्न सकेन । आफ्नो खास जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र आरोप–प्रत्यारोपमा अल्झीरहने समस्या नेपालको जनतादेखी नेतासम्मको मुख्य समस्या हो । सुम्पिएको जिम्मेवारीको केही प्रतिशत मात्रै जिम्मेवारी पूरा गर्ने केही नेता तथा कर्मचारीले जनतामाझ वाह–वाही कमाउन सफल भएका छन् । यद्यपी उनिहरू स्वयं आफुले दिएको जिम्मेवारी सन्तोषजनक ढंगले पूरा गर्न नसकेको स्वीकार्छन् ।
खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, दलभित्रको गुट–उपगुट आदि–इत्यादि कारणले गर्दा नेपाली राजनितिमा सदाचारिता खोज्न दिउँसै बत्ति बाल्नुपर्ने अवस्था छ । न्यायापालिकादेखी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थामा समेत राजनीतिक भागबण्डाको नियुक्तिले गर्दा भ्रष्टचार नियन्त्रण र भेदभाव रहित न्यायको आसा जनताले उहिल्यै मारिसके । कुनै राजनीतिक पहुँच बिना एउटा सिन्को नभाँचिने राजनीतिक पहुँचको आधारमा जस्तोसुकै पहाड पनि फोडिने प्रवृति दिनानुदिन बढ्दो छ ।
जनताको करबाट गरिने बिकास निर्माण खर्चमा समेत व्यक्तिगत बैंक खाता र आफ्नो खल्तीबाट गरेझै आफ्नो नाम भजाउन लगाउने प्रवृत्तिले कालान्तरमा नेपाली राजनीति र नेपाली समाज कहा पुग्नेछ एकिन गर्न कठिन छ । पूँजिगत भन्दा प्रशासनिक खर्च तिब्र दरमा बढ्दै जानु, बिदेशी ऋण ज्यामितीय दरमा बढ्दै जानुले समेत देशको आर्थिक स्थिति बर्षेनी खस्किरहेको संकेत गर्दछ । यसै पनि विप्रेषण र बिदेशी ऋणले धानेको मुलुकको अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला ठूलो दुर्घटनामा पर्नसक्नेतर्फ दुनियाँका दिग्गज अर्थशास्त्रीहरूले बारबार सचेत गराईरहेका छन् । २०४६ सालपछि उदाएको निजिक्षेत्रले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई लगानीको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नेक्षेत्रको रूपमा छनोट गर्यो । अझ भनौं भने शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत आवश्यकताको बिषयमा समेत व्यापारीकरण भयो जुन पुरापुर राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने बिषय थियो ।
आर्थिक उदारीकरण सँग–सँगै उदाएका उद्योगी ब्यापारीहरूले नयाँ रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ भन्दा पनि आयातमूखी व्यवसायलाई प्रर्बद्धन गर्दै गए । कृषि क्षेत्रमा राज्यको बेलैमा ध्यान नपुग्दा यो क्षेत्रलाई जनताले छोड्दै गए फलस्वरूप कृषि प्रधान देश भनिएपनि सबैजसो कृषि उत्पादनमा देशले आत्मनिर्भरता गुमाउँदै गयो । ब्यापार घाटाको आकार बर्षेनी बढ्दै गयो ।
बर्षौंदेखी पढ्दै र पढाउँदै आएको जलश्रोतको धनी देश भन्ने कुरापनि किताबमै सिमित छ । राणाशासनकै पालामा सुरू भएको जलविद्युत उत्पादनमा सात दशकसम्म पनि आत्मनिर्भर बन्न सकेन । समग्रमा देश जनशक्ति निर्यात गर्ने बाँकी सबै आयात गर्ने स्थितिमा छ र यो निर्यात र आयातको दुवै दर बढ्दो क्रममा छ । यो बीचमा देशमा आर्थिक क्रान्तिका चर्का नारा र भाषणहरु नसुनिएका होइनन् । देशलाई सिंगापुरदेखी स्विटजरल्याण्ड बनाउने सपना नबाँडिएका होइनन्, मनोरेल, पूर्वपश्चिम रेल देखी पानीजहाज सम्मका सपना पनि नदेखाइएका होइनन् । तर यी सबै नारा र भाषणबाजीलाई भोको पेट मरेका श्रमिकको लाशले गिज्याईरह्यो ।
नुन नपुगेको कर्णालीले जिस्क्याईरह्यो । गाउँमा अस्पताल नहुँदा अकालमै ज्यान गुमाउने सुत्केरी आमाको आत्माले सरापिरह्यो । देशमा रोजगारी नपाएर परदेशिएका अनि परदेशमा अलपत्र परेका युवाहरूको ह्दयविदारक अवस्थाले खिल्ली उडाईरह्यो । अझै पनि कति अप्ठेरो नमानी देश चलाइरहेछु भन्ने तपाईंसम्पूर्ण गाउँदेखी शहरसम्म, वडादेखी सिंहदरबार सम्मका महाशयहरूलाई सोध्न मन छ साँच्चै देश आफै चल्छ कि चलाउनुपर्छ ?
