मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ (जवाफसहित)

काठमाडौँ- राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तार सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कारण देखाऊ आदेशको आज राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ पठाएको छ ।

ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गत असार ८ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले  पछिल्लो पटक नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया