मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ (जवाफ सहित)

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तार सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कारण देखाऊ आदेशको लिखित जवाफ पेश गरेका छन् |

ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गत असार ८ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले  पछिल्लो पटक नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।

हेर्नुहोस् लिखित जवाफ 

तपाईको प्रतिक्रिया