काठमाडौं । विद्यार्थी संगठन र नेपाल ल क्याम्सपवीचको लामो समयको संघर्षपछि एल.एल.बी शिक्षामा ब्यापक सुधार गरिएको छ । खासगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्र्तगत तीन बर्षे कानूनको स्नातक अर्थात एल.एल. बी पढ्न अब विगतमा जस्तो सहज छैन । कुनै पनि विषयमा तीन बर्षे स्नातक सकाएका विद्यार्थीले प्रवेश परिक्षा दिएर मात्र एल.एल.बी. अध्ययन गर्न पाउँछन् ।
त्यो पनि सिमित कोटामा । त्रि. वि अन्र्तगत एल.एल. वीको पढाई सातै प्रदेशमा हुन्छ । एल.एल. बीको लागि केन्द्रको नेपाल ल क्याम्पसमा ६०० कोटा मात्र निर्धारण गरिएको छ । जबकी विगतमा साढे ११ हजार विद्यार्थीले एउटै बर्षका लागि भर्ना गरेको अवस्था थियो । कोटा निर्धारण गरेपछि केन्द्रको क्याम्पसले २०७७ मा सञ्चालन गरेको एल.एल वी प्रवेश परिक्षामा सहभागी भएका मध्ये ४ सय ४२ मात्र उत्तिर्ण भएका थिए । अन्य प्रदेशमा पनि कोटा अनुसार विद्यार्थीको संख्या पुगेको थिएन । प्रवेश परिक्षामा उत्तिर्ण विद्यार्थीले पढाइका लागि नियमति हाजिरी हुनैपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जसका लागि विद्यार्थी क्याम्पस प्रवेश गरेपछि र निस्कने बेलामा विद्युतिय हाजिरी गर्नुपर्छ ।
विद्यार्थीको उपस्थिति कम्तीमा ८० प्रतिशत नपुगे परिक्षामा समेत सामेल हुन नपाउने कडा व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता किसिमका व्यवस्था गएको सालबाट लागु भएको हो । अहिले कानून अध्ययन गर्ने चाहने कतिपय विद्यार्थीलाई परिवर्तित नियमबारे अवगत छैन । कानून शिक्षा गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने हेतुले सर्वोच्च अदालतकै आदेश अनुसार यस किसिमको व्यवस्था गरिएको नेपाल ल क्याम्सपका क्याम्पस प्रमुख डि.एन. पराजुलीले बताउनुभयो ।
विगतमा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी भर्ना हुने, तीन बर्ष नसकिदै वीचमै छोड्ने, कतिपय विद्यार्थी परिक्षामै सामेल नै नहुने, त कतिले एल. एल. बी भर्नालाई फेसन जस्तो बनाएकाले कानून शिक्षालाई थप मर्यादित बनाउन यो व्यवस्थाले सहयोग पुर्याउने आंकलन त्रि.वि. को छ । यद्यपी कानून ज्ञान जो कोहीको लागि हुनुपर्ने भएकाले यस्तो किसिमको व्यवस्थाले विद्यार्थीलाई अप्ठेरो परेको विद्यार्थी संगठनको राय छ ।
