यसरी असफल भए लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, ओलीकै पथ पछ्याएका एमालेका चारै मुख्यमन्त्री धरापमा

काठमाडौं । आइतबार लुम्बिनी प्रदेश राजनीतिले नाटकीय मोड लियो । विहानै प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिए । गत ६ मा आफू विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनले जनता समाजवादी पार्टीका ४ सांसदलाई मन्त्री पद दिएर आफूलाई सुरक्षित गर्ने कोसिस गरे । जसपाका चारै सांसदलाई पार्टीले कारवाही गर्यो र सांसद पद समेत निलम्बन गरिदियो ।

अब पोखरेलाई लाग्यो कि जसपाका चार सांसद निलम्बन परेपछि एमालेको एकल बहुमतमा सरकार बन्छ र अविश्वासको प्रस्ताव पनि टरेर जान्छ । यसै अनुरूप पोखरेलले विहानै राजीनामा दिए । उनको राजनीनामा आएपछि कतिपयले अविश्वासको प्रस्तावका कारण नैतिकता देखाएको भन्दै प्रसंसा पनि गरे । तर कुरा त्यसो थिएन । उनको दाउ सबैलाई पाखा लगाएर आफू झन् शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्ने थियो ।

सोही बमोजिम संसदीय दलबाट बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतबाट सरकार चलाउने निर्णय पोखरेलले गराए । र पुनः मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त समेत भए ।

८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका ४ र माओवादी केन्द्रका २ जना सांसदको पद निलम्बन भएपछि सभामा सदस्य संख्या ८१ छ । अहिले सत्तारूढ नेकपा एमालेसँग ४१ सांसद छन् भने कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित १८, जसपाका दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला कुमारी खत्री नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेपछि पोखरेलको बहुमत मात्र गुमेन उनको योजना नै धरापमा पर्यो । त्यसमाथि प्रदेश सांसद दृगनारायण पाण्डेयले राजीनामा दिएपछि अब पोखरेलको नेतृत्वको सरकार रहिरहने सम्भावना क्षीण भएको छ ।

यता माओवादी केन्द्रले संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखसामु दाबी पेश गरिसकेको छ । ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित गठबन्धनले केसीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसामू दाबी पेश शंकर पोखरेले आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन अब कठिन मात्र हुने छैन, परिस्थिति नै बदलिए पनि सम्भव हुने देखिदैन । बैशाख ६ मा आफूलाई जोगाउन मन्त्री पद उपहार बाढेका पोखरेल त्यतिबेला बाजी मारेको सन्देश दिएपनि मूलत आइतबारको खेलमा असफल भएका छन् ।

यति मात्र हैन उनले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव फेस नगरी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन समेत अन्त्य गरिदिएका छन् । उनले प्रदेशमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पछ्याएकै कदम पछ्याएका हुन । यस्तै, कदम गण्डकी मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले पनि चालेका थिए । सुब्बाले आफ्नो सरकार टिकाउन दीपक मनाङेलाई खेलकूद मन्त्री बनाएपनि उनी त्यहाँ सुरक्षित रहने अवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतले एमाललाई पूवर्वत अवस्थामा फर्काएपछि सुरक्षित बनेका प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेश मुख्य मन्त्रीको भविष्य पनि यसै भन्न सकिने अवस्थामा छैन । ओलीकै नीति अख्तियार गरेका यि मुख्यमन्त्रीले पार्टी भित्र असन्तुष्ट रहेको माधव नेपाल समूहले सहयोग नगरेको खण्डमा उनीहरूको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

Published On:  334पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया