चैत्र १०, काठमाडौँ- गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला बिरुद्द पुनरावलोकनमा जान माओवादी केन्द्रलाई कानुन व्यवसायीहरू सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता खारेज गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो ।
आज मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा सदस्यहरूले कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा कानुन व्यवसायीहरू शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, रामनारायण बिडारी र मुक्ति प्रधानलगायत सहभागी थिए।
फैसला भएको ६० दिन भित्र पुनरावलोकनमा जान सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कानून व्यवसायीहरु तत्काल पुनरावलोकनमा जान सुझाब दिएका छन् । 
सर्वोच्चको फैसलाको पुनरावलोकनमा जाने निष्कर्ष निकालिएको माओबादी केन्द्रबाट जानकारी दिए।
