काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मन्त्रालयका अनुसार ३५ हजार ३६४ कर्मचारीले संघलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समायोजन रोजेका छन् । यस्तै, १४ हजार २०९ जनाले प्रदेशमा समायोजन हुन प्राथमिकतासहित आवेदन दिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार २७ हजार ४६१ जनाले संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय तहमा बसेर काम गर्न बढी रुचि देखाएका छन् । उनीहरूले पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तहलाई राखेर समायोजनको आवेदन दिएका हुन् । समायोजनमा जान कुल ७७ हजार ३४ जना कर्मचारीले आवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समायोजनमा जान आवेदन दिने समय सकिएपछि मन्त्रालयले उनीहरूलाई समायोजनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी रुजु गर्ने काम अघि बढाएको संघीयमा मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभायो । सरकारले यो बीचमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेको छ ।
त्यसक्रममा साबिकका केही दरबन्दी खारेजीमा परेका छन् । प्रक्रिया अन्तर्गत् विशिष्ट श्रेणीका ५६ जना सचिवको समायोजन गरिएको छ । ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार विशिष्ट श्रेणीका ती सचिवको संघमा समायोजन गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । ज्येष्ठताका आधारमा ती सचिवलाई मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले समायोजनको पत्र दिई सकेका छन् ।
केही दिनअघि मात्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई समायोजन रोजेका सचिवको पत्र स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । मन्त्रालयले पठाएको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले ती सचिवको समायोजन पत्र स्वीकृत गरी समायोजन गरेको हो । यसैगरी मन्त्रालयले तीनै तहमा सहसचिवको समायोजनका लागि पत्र तयार पारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार अब समायोजन रोजेका करीब ६०० सह–सचिवको समायोजन स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र पठाईने छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि ती सहसचिवलाई मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले समायोजनको पत्र दिनेछन् । कर्मचारीले गत पुस ११ देखि माघ २ गतेसम्म तीनै तहमा समायोजन रोज्न अनलाइन फाराम भरेका थिए । यसैगरी सङ्घमा मात्र सेवा समूह रहेका परराष्ट्र, न्याय र महालेखा परीक्षक सेवा समूहको समायोजन प्रक्रिया समेत शुरु गरिएको छ । मन्त्रालयको तयारी अनुसार सरकारले सङ्घमा४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ कर्मचारी समायोजन गर्नेछ ।
