काठमाडौं– जनताको सूचना पाउने अधिकारलाई एकपछि अर्को गर्दै कस्दै लैजाने चरित्र देखाएको वर्तमान सरकारले पुन: एउटा महत्वपूर्ण विषयमा जनतालाई तत्काल सूचनाबाट बञ्जित गर्ने नीति अख्तियार गर्न थालेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका हरेक सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल सार्वजनिक गर्ने परिपाटी अवलम्बन गरेको भएपनि वर्तमान सरकारको पछिल्लो पटककको निर्णय भने सार्वजनिक हुन सकेन ।
जनताको भोट बाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिले चलाएको सरकारले जनतालाई नै तत्काल सूचना नदिने नीति लिन थालेपछि सूचना पाउने हक समेत कुण्ठित भएको छ । देश र जनताको सवालमा दूरगामी महत्व राख्ने निर्णय समेत जनतालाई थाहा नदिने नीति लिनु गलत र गैर प्रजातान्त्रिक नभएको सञ्चारविद पी. खरेलको ठहर छ । सरकारले मन्त्रिपरि
षद्का निर्णय एक साता सम्म सार्वजननिक नै नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिएका भन्दै विश्लेषकहरूले यसको आलोचना गरेका छन् । सञ्चारविद्का अनुसार मन्त्रिपरिषदका निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्नु अपारदर्शितालाई प्रोत्साहन गर्ने कदम समेत हो ।
गत भदौ १ गतेदेखि लागू गरिएको मुलुकी ऐन, संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार तयार पारिएको गोपनियताको हक सम्बन्धमा तयार पारिएको विद्येयकमा समेत सरकारले जनताको सूचना पाउने हक खोसेको थियो । यति मात्र उत्त विद्येयकहरूमा सम्पूर्ण प्रेस जगत स्वतन्त्र पत्रकारितालाई समेत असर पार्ने गरी कानून तर्जुमा गरिएको थियो । प्रेस जगत र सर्वसाधारणको विरोधपछि सरकारले सूचनाको हकलाई कुण्ठित पार्ने खालका कानूनलाई सच्चाएको थियो ।
