काठमाडौं –संविधानमै उल्लेख भएका व्यवस्थालाई निमोठेर सरकारले एकपछि अर्को कानून निर्माण गरिरहेको छ । संविधानले जनतालाई दिएका मौलिक हक कुण्ठित गर्दै राजनीतिक लाभमा रहेका व्यक्तिलाई बचाउ गर्ने गरी पछिल्लो पटक कानून निर्माण भइरहेका छन् । केही दिन अघि मात्र सरकारले संसदमा दर्ता गराएको गोपनियतामा सम्बन्धी विधेयकले नागरिकको सूचना पाउने अधिकारलाई ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ । संविधानको धारा २७ लाई संरक्षण गर्ने बनेको सूचना हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले हरेक नागरिकको सूचनामा सहज पहुँच हुने व्यवस्था गरेको छ । तर संसदमा दर्ता भएको गोपनियता सम्बन्धी विधेयकले संविधानको बर्खिलाप गर्दै सूचना पाउन कुनैपनि व्यत्तिले ७ चरण पार गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । जुन नेपालको संविधानसँग ठाडै बाझिन आउँछ ।
त्यस्तै, संविधानको धारा १९ मा प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरिएको छ । तर भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहिताको धारा २ सय ९५ देखि ९९ सम्म सञ्चारको हक प्रतिकूल व्यवस्था गरिएको छ । जुन विषय पनि संविधान ठाडै बाझिन आउँछ । पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका र ल्याउदै गरेका कानूनहरू जनहितमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित भएको कानूनका जानकारहरू बताउँछन् ।
संविधान अनुसार संविधान जारी भएको तीन बर्ष भित्र मौलिक हक सम्बन्धी सबै कानून बनिसक्नुपर्ने भएपनि सरकार आफू अनूकुलका कानून निर्माणमा मात्र लागेको स्पष्ट देखिन्छ । नागरिकका प्रत्यक्ष सवालसँग जोडिएका विषयमा कानून नबनाई रातरात संसदमा गोपनियता सम्बन्धी विधेयक मात्र दर्ता गरेर अझ त्यसमा पनि सार्वजनिक सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिका प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिन लागिनु यसको व्यक्तिगत राजनीतिक लाभको बलियो उदारण हो । सरकारकै नेतृत्व गरेको पार्टीका सरोकारवाला व्यक्तिहरूले पनि संविधान पछि बनेका ऐन कानूनहरूले गलत कानून धार समाएको स्वीकार गर्दछन् ।।
