काठमाडौं– नयाँ मुलुकी ऐनले स्वतन्त्र प्रेस माथि अंकुश लगाउने नियत राखेपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्र प्रेशको भावनालाई कुल्चदै स्वतन्त्र प्रेशलाई समेत अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने खालको कानून बनेपनि यसको चौतफी विरोध भएको हो । मुलुकी ऐनको प्रावधान अनुसार आमसञ्चारका कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीले कसैको गोपनीयता भंग गरेमा वा त्यसबाट कसैको गाली बेइज्जती भएको ठहर भएमा पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी एने संहिताको २ सय ९३ देखि ३ सय ८ सम्मका दफामा समेटिएका प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रताको विश्व व्यापी मर्म र भावना माथि नै आँच आउने देखिएको हो ।
मुलुकी ऐनको दफा २९३ मा कसैको कुरा सुन्ने वा ध्वनि अंकन गर्ने कार्यलाई गोपनीयता विरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ, जसमा दोषी ठहर भए दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक निकाय भित्रका लुकाएका संवेदनशील सूचनाको उत्खनन गर्ने अनुसन्धानमूलक प्रकृतिको खोजी पत्रकारितालाई यो प्रावधानले पूरै निस्तेज पार्ने काम सरकारी स्तरबाटै भएको सरोकारवालाको बुझाइ छ । कानूनका ज्ञाताहरूले पनि संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रको स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै त्यस किसिमको व्यवस्थालाई खुम्चाउने गलत मनासिकता राख्नु फलदायी नभएको बताएका छन् ।
कानूनविद्ले स्वतन्त्र प्रेशको मर्म र भावनालाई कसैले तोड्न नसक्ने भन्दै कानूनमा भएका त्यस्ता गलत विषयलाई हटाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । ऐनको दफा २ सय ९४ ले गोप्य कुरा प्रकट गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधानलाई समेटेको छ । जसले स्वतन्त्र प्रेश माथि ठाडो प्रहार गरेको छ । अनुमतिबिना तस्बिर खिच्ने कामलाई पनि गोपनीयताविरुद्धको कसुर मान्दै दुई वर्षसम्म कैदको सजाय तोकेको छ । ऐनको दफा २ सय ९५ ले सार्वजनिक सरोकारका अधिकांश तस्बिर खिच्न पाउनु प्रेसको अधिकारलाई समेत ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ ।
