काठमाडौं– महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बार्षिक प्रतिवेदनमा विभिन्न सरकारी निकायले कार्य सञ्चालनका क्रममा विधि नपुर्याइ आर्थिक कारोबर गरेको भेटिएको छ । नियम विपरित आर्थिक कारोबार गरेका विभिन्न सरकारी निकायलाई अहिले महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गल्ती सच्याउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
महालेखाले गलत आर्थिक क्रियाकलाप गरेको पुष्टि गर्दै सरकारका तीन अङ्ग मध्येको प्रमुख अङ्ग मानिदै आएको संघीय संसदको व्यवस्थापन गर्ने निकाय संसद सचिवालयले आर्थिक पारदर्शिता अवलम्बन नगरी विभिन्न शीर्षकमा बढि खर्च देखाएको पु
ष्टि समेत गरिसकेको छ । संसद सचिवालयबाट १५ करोड भन्दा बढि रकममा स्रोत नखुलेको, नियम उल्घङन गरी खर्च गरेको, अनावश्यक रूपमा सांसदका नाममा खर्च गरेको देखिएको हो । संसद सचिवालयले १५ करोड भन्दा बढिको अवैधानिक कारोबारलाई सबै सरकारी कार्यालयमा हुने सामान्य क्रुटिको रूपमा ब्याख्या गरेको छ । एकातिर संघीय सचिवालयकै काम कारवाहीमाथि महालेखापरिक्षको कार्यालयले प्रश्न उठाइरहँदा अर्कोतिर २०६४ सालदेखि हालसम्म संविधानसभा र रूपान्तरित संसदका सांसद र हालका संघीय सासंदले झुटो विवरण पेश गरेर कानून विपरित खर्च लिने गरेको समेत खुलेको छ ।
संसद सचिवालयले संघीय संसदका काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का सांसदलाई आवास सुबिधा बापत महिनामा १८ हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराउने ऐनमा व्यवस्था भएपनि विगत देखि नै अधिकांश सांसदले यो सुविधा लिइएको पाइएको हो । विगतमा नियम विपरित सांसदले सेवा सुविधा लिएको पाइप्छि अहिले संसद सचिवाले संघीय संसदका सांसदको सम्पूर्ण विवरण माग गरेको छ । यस पटक संसद सचिवालयले पहिलो चरणमा सबै सांसदलाई आवास सुबिधा बापत १८ हजार रुपैया उपलव्ध गराइसकेको छ । तर ऐनमा काठमाडौं उपत्यका भित्रका सांसदलाई आवसीय सुविधा दिने व्यवस्था छैन । यो वाहेक संसद सचिवालय र सांसदबाट अन्य विभिन्न शीर्षकमा समेत अनिमित तबरले खर्च हुने गरेको छ ।
