काठमाडौं– हाल विभिन्न जिल्लामा ३० वटा सरकारी कार्यालय अस्तित्वमा छन् । यी सबै कार्यालय केन्ऽका कार्यलाई जिल्ला र स्थानीय निकायमा पुर्याउने माध्यमका रूपमा स्थापना गरिएका हुन् । तर अब संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रशासनिक व्यवस्था पुर्नसंरचनाका क्रममा धेरै कार्यालय खारेजी हुने अथवा गाभीने भएका छन् । खारेजीमा पर्ने सरकारी कार्यालयले गर्ने काम अब स्थानीय तहमै शाखाका रूपमा स्थापना गरी त्यहीाबाट सेवा दिइनेछ ।
शिक्षा कार्यालयबाट दिइने सेवा हरेक स्थानीय तहमा राखिने शिक्षा शाखा तथा महाशाखाबाटै दिइनेछ । मालपोत तथा नापीबा
ट दिइने सेवा स्थानीय तहमा स्थापना गरिने मालपोत तथा नापी शाखा, स्वास्थ्य कार्यालयबाट दिइने स्वास्थ्य शाखाबाट, वन तथा भूसंरक्षण कार्यालयबाट दिइने सेवा वन, कृषि तथा भूसंरक्षण शाखाबाट दिइनेछ । तीनै तहमा निर्वाचीत् सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा प्रशासनिक कार्यप्रणाली सञ्चालनका लागि सरकारले यसअघि कायम रहेका सरकारी निकायलाई संघीयप्रणाली अनुसार व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । जसअनुसार अगामी असारसम्म केन्द्रका मन्त्रालयदेखि मन्त्रालय मताहतका विभिन्न सरकारी निकाय स्वत व्यवस्थापन हुनेछन् । तत्कालीन संसद्को राज्य–व्यवस्था समितिको निर्देशनअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रमा बढीमा १५ मन्त्रालय राख्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन अहिले मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको छ । प्रदेशमा सरकार गठन भएसँगै चालूआर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अन्र्तगत स्थापित दुई तिहाई सरकारी निकाय अबको तीन महिना भित्र खारेज हुनेछन् । हाल कायम केन्द्रीय सरकार मातहतका विभिन्न निकाय खारेज हुनेभएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आयोजना र परियोजनालाई समेत स्थानीय र प्रदेश तहमा जिम्मा लगाई संयोजनको भूमिका खेल्ने छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, नेपाली सेनाका गण तथा गुल्म, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत जिल्लामा रहनेछन् । शान्ति–सुरक्षा कायम राख्ने निकाय तथा राहदानी, नागरिकता बनाउने जस्ता महत्वपूर्ण निकाय भने केन्द्र मातहत जिल्लामै राखिने छ ।
