काठमाडौं– सरकारले निर्माण गर्ने भनेका योजनाको कडाईका साथ अनुगमन हुन नसकदा कतिपय योजनाहरु अपुरा छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत देशका विशिष्ट व्यक्तिले शिलन्यास गरेका थुप्रै ठूला योजना तोकिएको समयभित्र सम्पन्न भएका छैनन् । यद्धपि सरकारले ठूला योजनाका सपना बाड्ने क्रम भने जारी नै छ ।
नयाा योजना थपिदै गए पनि पुराना योजना भने अलपत्र पर्ने गरेका छन् । २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्ने, एकीकृत बस्तीहरु निर्माण गर्ने लगायतका योजना सरकारले घोषणा गरेपनि ती योजनामा वजेट खर्च मात्रै हुने गरेको छ । तर वर्षौ वित्दा समेत योजना पूरा भने हुैदनन् । करोडौंको लगानी रहेका योजनाहरू अहिले अलपत्र छन्, कुनै योजना आधाजति बनेका छन् भने कुनै थोरै रकमले पूरा हुने भए पनि अपूरो अवस्थामा छन् । यतिन्जेल सम्मको राजनितिक अस्थितरता, कर्मचारी फेरबदल र प्रभावकारी अनुगमनको अभाव लगायत योजना अपूरा हुनुको कारण देखिएको छ । सरकारले बोलेका योजना अलपत्र पर्नुले राज्यको दायीत्व माथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पबाट क्षतीग्रस्त रानीपोखरी भूकम्प गएको ३ बर्ष बित्न लाग्दा समेत पुनर्निमार्ण हुन सकेको छैन । पोखरी निमार्णमा सरोकार राख्ने निकाय र ति निकाय भित्रका पदाधिकारीबीच समन्वय नहुादा ऐतिहासिक पोखरी पुनर्निमार्ण विवादको बिषय समेत बन्ने गरेको छ ।
यस्तै भूकम्पको कारण भत्किएको धरहरा पुनर्निर्माण गर्न अवधारणागत नक्सा तयार भए पनि त्यसमा थप काम अगाडि बढेको छैन । सरोकारवाला निकायका फरक–फरक तर्क र जवाफका कारण धरहरा अहिलेसम्म अलपत्र छ । यस्तै यस्तै ऐतिहासीक महत्व बोकेका अन्य थुप्रै योजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । यता, भूकम्प गएपछि पुनर्निर्माण गर्ने उदेश्य सहित अस्तित्वमा आएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा तीन बर्ष नपुग्दै तीन वटा नेतृत्व परिवर्तन भयो । भूकम्पले भत्किएका केही सम्पदा पनर्निर्माणको काम जारी रहेपनि सरकारले घोषणा गरेका योजना अलपत्र परेका विषयमा सरकारी प्रवक्ताहरु भने कुनै प्रतिक्रिया दिन मान्दैन् । सम्बन्धित निकायले नयाा योजना थप्दै जानु भन्दा अलपत्र अवस्थामा रहेका योजनालाई तोकिएका समयसीमा भित्रै पुनर्निर्माण गरी ऐतिहासिक सम्पदाको सरंक्षणमा समेत विशेष ध्यान दिन जरूरी देखिन्छ ।
