काठमाडौं– ०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि मधेशको मुद्दा मुख्य राजनीतिक विषय बन्यो । संविधानमा असन्तुष्ट रहँदै आएका तत्कालीन ६ मधेशवादी दल मिलेर बनेको हालको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमले संविधान संसोधनको माग राख्दै ६ महिनासम्म आन्दोलन गरे । संविधान जारी भएपछि बनेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समयमा प्रमुख राजनीतिक जटिलता नै मधेशवादी दलको आन्दोलन भयो । केपी ओली पछि बनेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठनका बेला पनि मधेश मुद्दालाई प्रमुख सवालको रूपमा अघि सारियो । तत्कालीन माओवादी सरकारको अग्रसरता र वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मधेश माग सम्बोधन गर्ने भन्दै संसदमा संविधान संधोधन विद्येयक लगेपनि त्यो दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुन सकेन ।
मेधशवादी दलले सीमा, भाषा, नागरिकता लगायतका विषयमा संविधानमा भएको विद्यमान व्यवस्था हेरफेरको माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । सरकारवादी दलसँगको पटक–पटकको छलफल र संविधान संसोधन विधेयक संसदबाट विफल भएपछि अन्नत: स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा गएका मधेशवादी दलले प्रदेश प्रतिनिधिसभा चुनावमा राम्रो नतिजा समेत ल्याउन सफल भए । खासगरी मधेशको आधार इलाका मानिने २ नम्बर प्रदेशमा बहुमत ल्याएका मधेशवादी दलले प्रदेश सरकार समेत बनाउने तयारी गरिरहेका छन् । तर केन्द्रीय सरकारमा सहभागि हुने विषय भाबि राजनीतिकको विषयमा यि दलले पुन पुरानै अडान दोर्याएका छन् ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा देशब्यापी रूपमा राम्रो नतिजा हासिल गरेर सरकार गठनको तयारी बाम गठबन्धनले मधेशवादी दललाई समेत समेटेर सरकार बनाउने बताइरहेका बेला मधेश केन्द्रीत दलले भने विगतका माग सम्बोधन हुने सुनिश्चित नभएसम्म सरकारमा नजाने स्पष्ट पारेका छन् । साथै मधेशवादी दलले आफ्ना मागको यथोचित सम्बोधन नभएसम्म राजनीति संर्घष पनि नछाड्ने अडान लिएका छन् ।
