काठमाडौं– एकात्मक प्रणालीबाट देश संघीय संरचनामा गएसँगै विभिन्न शिर्षकमा आर्थिक व्ययभार पनि बढ्ने निश्चित भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भीक प्रक्षेपण अनुसार संघीयतामा संरचना निर्माण र प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन लागि मात्र ८ सय २० अर्व लाग्ने देखिन्छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारका संरचना निर्माण, सेवा सुविधा लगायतका कुरामा मात्र राज्यले अर्वौ रूपैयाँ खर्च गनुपर्ने छ ।
यसका लागि चालू आर्थिक बर्षको झण्डै १३ खर्व रूपैयाँको बजेटलाई अब झण्डै १८/१९ खर्बको बनाउनुपर्ने सरकारी आंकलन छ । यसबाट राजस्व, बैदेशिक ऋण र अनुदानमा निर्भर रहँदै आएको नेपालको अगामी संघीय बजेट झनै ठूलो आकारको बन्ने पनि पक्कापकी छ । यति मात्र नभई देश संघीयतामा गइसकेपछि कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समायोजनको विषय महत्वपूर्ण सवालको रूपमा आएको छ । संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ आइसकेको छ । यसमा वीस बर्ष निजामति सेवामा काम गरेका र ५० बर्ष पुगेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था अनुसार कुल ८६ हजार निजामति कर्मचारी मध्ये २२ हजार यो प्रक्रियामा सामेल हुन योग्य छन् । यदि २२ हजार कर्मचारी मध्ये १० हजार कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास लिने हो भनेपनि राज्यकोष माथि झण्डै ५० अर्व भार पर्ने देखिन्छ । यति मात्र नभई आगामी बजेटमा भूकम्पपछिको पूर्ननिर्माण, तराई बाढीका पीडितलाइ क्षतिपूर्ति, नष्ट भएका संरचना पुन: निर्माणमा समेत बजेट विनियोजन गनुपर्ने छ । स्थानीय तहलाई बजेट दिदा आर्थिक वर्षको सुरुमा नै अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक ऋण लिनु परेको थियो । अझै सातवटा प्रदेशका राजधानीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रशासनिक संरचना तयारी गर्न ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्नेछ ।
८० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहका भवन निर्माण गर्नुपर्नेछ । आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा मुलुकले सकस बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सामाजिक सुरक्षा, पेन्सनलगायतको खर्च उतिकै खर्च लाग्ने छ । स्थानीय तहको खर्च सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्षको सुरुमै एक तिहाइ रकम अनुदानका रूपमा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत रहेको छ ।
