काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा औसत ६ दशमलव २ प्रतिशतमा रहेको मूऽास्फीती आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बढेर ८ दशमलव ५ प्रतिशतको विन्दूमा पुग्यो । तर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मुऽास्फीति ४ दशमलव ६ प्रतिशतको विन्दूमा स्थिर देखियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो चार महिनाको मुद्रास्फीती ३ दशमलव ९ प्रतिशतमा सिमित भएको देखिन्छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चौमासिक प्रतिवेदनको ठिक विपरीत बजारमा वस्तु तथा सेवा दुबैको मूल्य भने छोइनसक्नु विन्दुमा पुगेको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुसार वस्तु तथा सेवा उपत्यका तथा शहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बृद्धि भएको छ । विभागका अनुसार मुलुकको आयातमुखी अर्थतन्त्र मूल्यबृद्धिको मुख्य कारण हो ।
तर अर्थविद्हरु भन्छन्–नाफामुखी व्यापारको मारमा परेका उपभोक्तालाई अनुगमनको मल्ह्म लगाएजस्तो गर्ने सरकारले अस्थिर अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसक्दा पनि महङ्गीको जालो फैलदै गएको छ । अझ त्यसमाथि नेपालको बस्तु तथा सेवा क्षेत्र पुरै विचौलियाको मुठ्ठिमा छ । तर पनि अहिलेसम्म बजार अनुगमन प्रणाली २०३२ सालमा जारी भएको कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार चलिरहेको छ । जसमा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिए नाफाखोरी मानिन्छ र ५ वर्ष कैद वा जरीवाना वा दुवै सजाएं हुन्छ । तर अहिलेसम्म बजार अनुगमनमा भेटीएका त्यस्ता विचौलीया अथवा कारोवारी कारवाहि परेका छैनन् । कानुनी प्रक्रिया लामो भएकाले विभिन्न छिद्राबाट त्यस्ता कारोवारीले मुक्ति पाउंछन् ।
