सरकार गठनमा ढिलाई हुँदा संघीय सेवा प्रवाहमा असर पर्ने निश्चित

काठमाडौं– संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चिता नहुने कारण देखाएर निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरेको छैन । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाले पूर्णता पाएपछि मात्र प्रतिनिधि सभा सदश्यतर्फ समानुपातीक मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने बताइरहेको छ । प्रतिनिधि सभा सदश्यको अन्तिम मत परिणाम नआउंदासम्म बैधानीक रुपमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्दैन । नयाँ सरकार समयमै गठन नहुंदा यसको प्रत्यक्ष असर संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र आर्थिक व्यवस्थापनमा पर्ने देखिएको छ ।

प्रदेश र केन्दीय सरकार गठनसँगै यसका संरचना व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चूनौती बनेको छ । सात प्रदेशमा मन्त्री परिषद्को कार्यालय,  मन्त्रीका कार्यालय लगायतका अन्य पूर्वाधार तयार गर्नका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर अहिलेसम्म प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत नतोकिदा अर्थ मन्त्रलायले चालु आर्थिक बर्षमा छुट्याएको बजेट अनुसार योजना समेत बन्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले झण्डै १३ खर्व बजेट सार्वजनिक गरेकोमा संघीय संरचना निर्माणका लागि ७ अर्व १४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रक्षेपण अनुसार प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको संरचना निर्माण र सेवा सुविधामा ८ सय २० अर्व रूपैया लाग्ने देखिन्छ । सरकारले तत्काललाई चालु आर्थिक बर्षमा विनियोजन गरेको बजेट बाटै अस्थायी रूपमा प्रदेश सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने रणनीति बनाएको भएपनि नयाँ सरकार गठनमा ढिलाई हुँदा सरकारको यो योजना प्रभावित भएको हो ।

Published On:  367पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया