काठमाडौं– संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चिता नहुने कारण देखाएर निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरेको छैन । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाले पूर्णता पाएपछि मात्र प्रतिनिधि सभा सदश्यतर्फ समानुपातीक मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने बताइरहेको छ । प्रतिनिधि सभा सदश्यको अन्तिम मत परिणाम नआउंदासम्म बैधानीक रुपमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्दैन । नयाँ सरकार समयमै गठन नहुंदा यसको प्रत्यक्ष असर संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र आर्थिक व्यवस्थापनमा पर्ने देखिएको छ ।
प्रदेश र केन्दीय सरकार गठनसँगै यसका संरचना व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चूनौती बनेको छ । सात प्रदेशमा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, मन्त्रीका कार्यालय लगायतका अन्य पूर्वाधार तयार गर्नका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर अहिलेसम्म प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत नतोकिदा अर्थ मन्त्रलायले चालु आर्थिक बर्षमा छुट्याएको बजेट अनुसार योजना समेत बन्न सकेको छैन ।
चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले झण्डै १३ खर्व बजेट सार्वजनिक गरेकोमा संघीय संरचना निर्माणका लागि ७ अर्व १४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रक्षेपण अनुसार प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको संरचना निर्माण र सेवा सुविधामा ८ सय २० अर्व रूपैया लाग्ने देखिन्छ । सरकारले तत्काललाई चालु आर्थिक बर्षमा विनियोजन गरेको बजेट बाटै अस्थायी रूपमा प्रदेश सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने रणनीति बनाएको भएपनि नयाँ सरकार गठनमा ढिलाई हुँदा सरकारको यो योजना प्रभावित भएको हो ।
