यसरी हुँदैछ निजामति कर्मचारीको समायोजन, कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश पनि लिन पाउने

काठमाडौं– संघीय संरचनामा अन्र्तगतको केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाशमा जाने विकल्प यतिबेला खुला छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले पुस २८ गतेदेखि अवकासमा जान चाहने कर्मचारीको लागि निवेदन दिने ४५ दिने समयावधि तोकेको हो ।

सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार निजामती सेवा ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, र व्यवस्थापिका संसद् सेवासम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार गठित कर्मचारी अवकाश योजनामा सामेल हुन पाउनेछन् । जसका लागि कर्मचारीको सेवा अवधि वीस बर्ष पुगेको वा उमेर ५० बर्ष पुगेको हुनुपर्ने सामान्य प्रसासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानको भनाइ छ । स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीले कार्यरत अन्तिम ग्रेड बराबरको सात वर्षसम्मको निवृत्तिभरण एकैपटक पाउनेछन् ।

सात वर्षपछि प्रचलित कानुन अनुसारको पेन्सनमा पनि निरन्तरता हुनेछ । पेन्सनको गणना अवकाश पाउँदाको अन्तिम पद र ग्रेडलाई आधार मानिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन संसदबातट पारित भएको तीन महिनापछि समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको हो । अवकाशमा जानेको टुंगो लागेपछि सरकारले समायोजन प्रक्रिया थालनी गर्नेछ ।
५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवा अवधि पुगे पनि सरकारको निर्णयबाट अध्ययन तथा तालिमका लागि बिदामा बसेका कर्मचारीले यो सुविधा पाउने छैनन् । अध्ययन तथा तालिमपछिको तोकिएका शर्त पूरा नगरेका कर्मचारीले पनि अवकाशको योजनामा भाग लिन पाउने छैनन् । समायोजन प्रक्रियाका लागि राज्यकोषमा ५० अर्बसम्म भार थपिने अनुमान गरिएको छ ।

अवकाश लिन योग्य सबै कर्मचारीले अवकाश योजनामा सामेल भएमा दश हजारभन्दा बढी कर्मचारी मापदण्डभित्र पर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रारम्भिक आकलन छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ८६ हजार कुल कर्मचारी मध्ये २२ हजार कर्मचारी यो प्रक्रियामा सामेल हुन योग्य छन् । यसकारण पनि स्वेच्छिक अवकाशले राज्य कोषमा ठूलो भार पर्ने निश्चित जस्तै छ ।

Published On:  767पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया