काठमाडौं– संघीय संरचनामा अन्र्तगतको केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाशमा जाने विकल्प यतिबेला खुला छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले पुस २८ गतेदेखि अवकासमा जान चाहने कर्मचारीको लागि निवेदन दिने ४५ दिने समयावधि तोकेको हो ।
सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार निजामती सेवा ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, र व्यवस्थापिका संसद् सेवासम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार गठित कर्मचारी अवकाश योजनामा सामेल हुन पाउनेछन् । जसका लागि कर्मचारीको सेवा अवधि वीस बर्ष पुगेको वा उमेर ५० बर्ष पुगेको हुनुपर्ने सामान्य प्रसासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानको भनाइ छ । स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीले कार्यरत अन्तिम ग्रेड बराबरको सात वर्षसम्मको निवृत्तिभरण एकैपटक पाउनेछन् ।
सात वर्षपछि प्रचलित कानुन अनुसारको पेन्स
नमा पनि निरन्तरता हुनेछ । पेन्सनको गणना अवकाश पाउँदाको अन्तिम पद र ग्रेडलाई आधार मानिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन संसदबातट पारित भएको तीन महिनापछि समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको हो । अवकाशमा जानेको टुंगो लागेपछि सरकारले समायोजन प्रक्रिया थालनी गर्नेछ ।
५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवा अवधि पुगे पनि सरकारको निर्णयबाट अध्ययन तथा तालिमका लागि बिदामा बसेका कर्मचारीले यो सुविधा पाउने छैनन् । अध्ययन तथा तालिमपछिको तोकिएका शर्त पूरा नगरेका कर्मचारीले पनि अवकाशको योजनामा भाग लिन पाउने छैनन् । समायोजन प्रक्रियाका लागि राज्यकोषमा ५० अर्बसम्म भार थपिने अनुमान गरिएको छ ।
अवकाश लिन योग्य सबै कर्मचारीले अवकाश योजनामा सामेल भएमा दश हजारभन्दा बढी कर्मचारी मापदण्डभित्र पर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रारम्भिक आकलन छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ८६ हजार कुल कर्मचारी मध्ये २२ हजार कर्मचारी यो प्रक्रियामा सामेल हुन योग्य छन् । यसकारण पनि स्वेच्छिक अवकाशले राज्य कोषमा ठूलो भार पर्ने निश्चित जस्तै छ ।
