काठमाडौं– २०७३ जेठ १७ गते, यातायात व्यवस्था विभागले बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँमा सम्झौता गर्यो । सोही अनुरुप भदौ ५ गतेदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने काम समेत सुरु भइसकेको छ ।
तर, ठेक्का प्रक्रियामा घोटाला भएको भन्दै अहिले चौतर्फी विरोधका आवाज सुनिन थालेको छ । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नका लागि सरकाले टेण्डर आब्हान गरेको थियो । सोही अनुरुप, ४ वटा कम्पनीले कामका लागि आवेदन दिए । त्यस मध्य सबैभन्दा कम रकम अर्थात २९ मिलियन डलर प्रस्तावको टेण्डर परेको थियो । तर, सरकारले कम रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्ने आवेदकमध्
येको दोस्रो कम्पनीलाई छनौट गर्यो । जुन कम्पनीले ४०.५ मिलियन डलर प्रस्ताव गरेको थियो । यो सार्वजनिक खरिद ऐन विपरितको काम हो । यो विषयमा संसदको लेखा समितिले समेत ठेक्का प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यता, यातायात व्यवस्था विभागले कानुनविपरीत इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरेको समेत खुलेको छ । तत्कालीन अवस्थामा कार्यान्वयनमा रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीको अनुसूची ६ मा नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने अंक र अक्षर देवनागरी लिपिमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अक्षर हुने गरी सम्झौता गरेको थियो । पछि मात्र विभागले नियमावली संशोधन गरी अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने नियम बनाएको हो । नम्बर प्लेटमा हाल प्रयोगमा रहेको नेपाली भाषाको ठाउँमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गरिनुलाई नागरिक समाज र सांसदहरूले समेत विरोध गर्दै आएका छन् ।अहिले सरकारले, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा मोटरसाइकलको २ हजार ५ सय, ३ पाङ्ग्रे सवारीको २ हजार ९ सय, चारपाङ्ग्रे सवारीको ३ हजार २ सय र ठूला सवारीको ३ हजार ६ सय रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारकै तथ्याङ्कअनुसार पनि नम्बर प्लेट बनाउँदा करिब १ हजार ७ सय मात्रै रकम खर्च हुन्छ । जनताको ढाड सेक्ने गरी सरकारले व्यवस्था गरेको दस्तुरको समेत विरोध भइरहेको छ । यता संसद्को विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई ५ वटा निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।
