भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा सरकारको चरम ढिलासुस्ती

काठमाडौं– २७ महिना बित्यो भूकम्प पीडितले न्युनतम आवास खोजेको । यस बीचमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता पालैपालो प्रधानमन्त्री भए । उनिहरुले भूकम्प पीडितलाई तत्काल बासको व्यवस्था गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्ति पनि गरे । तर काम भने उपलब्धिमूलक हुन सकेन । सरकार मात्र होइन प्रतिबद्धता गर्ने काम नगर्ने सूचीमा एनजिओ/आइएनजिओहरु पनि छन् । तर उनीहरुबाट पनि अपेक्षीत उपलब्धि हात पर्न सकेन । अहिले पनि अधिकांश भूकम्प पीडितको बास टहरा मै सिमित छ । पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सबै सकारी निकाय बिच समन्वय नहुादा पुर्ननिमार्णको कामले तीब्रता पाउन नसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूषाल स्वीकार गर्नुहुन्छ ।

भूकम्प प्रभाबित ३१ जिल्लाका पुर्ण रुपमा घर भत्किएका ७ लाख ४४ हजार ६ सय २० जना पीडित मध्ये अहिले सम्म ६ लाख १९ हजार ७ सय ३६ जनासाग पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको बिभागले जनाएको छ । जस मध्ये ५ लाख ४६ हजार ५ सय ४४ जनाले मात्र पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गरेका छन् । दोस्रो किस्ता पाउनेको संख्या ४२ हजार ५ सय ३ रहेको छ भने २ हजार १ सय ८० जनाले मात्र तेस्रो किस्ता बापतको रकम बुझेका छन् । अहिले सम्म ९८ हजार ३ सय ३४ बटा घर निमार्ण सुरु भएको छ । दोस्रो किस्ताको लागि ६२ हजार ३ सय २८ बटा निबेदन परेको छ । त्यस्तै तेस्रो किस्ताको लागि ४ हजार २० बटा निबेदन परेको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल सम्म २९ हजार ८ सय २० घर निर्माण सम्पन्न भएको छ । १ सय ३६ बटा बस्ती पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । प्राधिकरणले आंशिक क्षतीमा परेकाहरुको लागि अनुदान बितरणको काम नयाा आर्थिक बर्षसागै काम सुरु गर्ने जनाएको छ । यता भूकम्पबाट भत्किएका १९ हजार बढी बिधालय मध्ये यो आर्थिक बर्ष भित्र २६ सय बिद्यालय निमार्ण हुने भएको छ ।

त्यस्तै क्षतिग्रस्त भएका सम्पदामध्ये २० वटाको मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १ सय ३२ वटा सम्पदा पुननिर्माण सम्पन्न हुने तयारीमा छन् । भूकम्पका बेला २५ जिल्लाका करिब ७ सय ५० साास्कृतिक सम्पदा क्षतीग्रस्त भएका थिए । हुन त पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ५ वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने गरी योजना अघि सारेको छ जसमा भूकम्पपछिको दुई वर्षमा निजी आवास निर्माण, ३ वर्षभित्र विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै पुरातात्विक र जीविकोपार्जनका कामका लागि ५ वर्ष लाग्ने प्राधिकरणको ठम्याई छ । तर निजी आवासका लागि भूकम्पपीडितले गुहारेको २६ महिना बित्दा पनि काम भने हुन सकेको छैन ।

 

Published On:  539पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया