काठमाडौं– अगामी माघ ७ गतेभित्र तीन तहको चुनाव हुनुपर्नेछ । दुई चरण्मा गरेर ६ प्रदेशको स्थानीय तहको चुनाव भइसकेको छ भने अगामी असोज २ गते तेस्रो चरणको चुनाव अन्तर्गत प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको चुनाव हुदैछ । त्यस्तै, सरकारले अगामी मंसिर १० र २१ गतको दिन प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । संसदले गत सोमबार प्रदेशसभा निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कानून पारित गरिसकेको छ ।
यो निर्वाचन कानून भएसँग अब देश संघीय संरचनाको खाकामा गइसकेको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन समबन्धी कानून अब कुनैपनि दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिकमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड र प्रत्यक्षमा एक निर्वाचन क्षेत्र जित्नुपर्ने छ । यदि कुनै दलले समानुपातिक ३ प्रतिशत भन्दा बढि मत तर प्रत्यक्षमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र पनि जितेन भने त्यस्तो दलले समानुपातिक तर्फ पनि सिट प्राप्त गर्ने छैन । त्यस्तैगरी कुनै दलले प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र चुनाव जितेको तर समानुपातिकमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड नकटाएको सन्र्दभमा चुनाव जित्ने व्यक्ति स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा रहने व्यवस्था कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी तयार पारिएको कानूनमा भ्रष्टचार मुद्दा खेपेको, अपराधमा संलग्न भइ ठोस ठहर गरिएको वा फौजदारी कानूले ब्याख्या गरेको ८ मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको व्यक्तिले चुनावमा भाग लिन पाउने छैन । कानूनविद्हरूले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि कानूनको व्यवस्था भएर देश निर्वाचन उन्मुख हुनु आफैमा सहरानीय भएपनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको अधिकारक्षेत्र भने चुनाव पहिले नै प्रष्ट हुुनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले दुई चरणमा गरेर स्थानीय तहको चुनाव गरेपनि अहिलेसम्म स्थानीय तहले पाउने २२ वटा कानून बन्न नसक्दा निर्वाचित जनप्रतिधिलाई काम गर्न समस्या भइरहेको कानूनविद्हरूको बुझाइ छ ।
