काठमाडौं– निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले बुधबार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइ सकेको छ । आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारले दिएको म्याद सकिनु एक दिनअघि प्रतिवेदन बुझाएको हो । आयोगले संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि यसअघि रहेका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई पुनरावलोकन गर्दै त्यसलाई १ सय ६५ मा झारेको छ । त्यसैगरी प्रदेशसभाका लागि ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।
हाल कायम रहेका ७५ वटै जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने ‘टीओआर’ अनुसार आयोगले ३५ जिल्लामा एकओटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत जिल्लामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र निधारण गरिएको छ । त्यसैगरी अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्लामा पनि एउटा मात्र निर्वाचान क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका लागि हरेक जिल्लामा एक क्षेत्र अनिवार्य र प्रदेशका लागि २ क्षेत्र अनिवार्य हुनुपर्ने बाहेक जनसंख्या कति हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छैन ।
आयोगले २०६८ सालको जनगणनाअनुसारको जनसंख्याका आधारमा निर्धारण हुने क्षेत्र सबै जिल्लाको जनसंख्यालाई १ सय ६५ ले भाग गरेर वा कम जनसंख्या भएका जिल्लालाई छुट्टै राखेर हिसाब गरी क्षेत्र निर्धारण गरेको हो । २०६८ सालको जनगणनअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ रहेको छ । जनसंख्याकै आधारमा मात्रै क्षेत्र निर्धारण हुँदा एक क्षेत्र हुनका लागि कम्तीमा पनि १ लाख ६० हजार जनसंख्या आवश्यक पर्ने देखिन्छ । केही हिमाली र पहाडी जिल्लामा १ लाख ६० हजारभन्दा पनि कम जनसंख्या भएकाले एकभन्दा बढी क्षेत्र हुने जिल्लाका लागि यसमा केही फरक परेको छ । मनाङ जिल्लाको जनसंख्या ५ हजार ६ सय ८५, मुस्ताङमा
११ हजार ५ सय ८४ रहेको छ ।
जनसंख्या १ लाखभन्दा कम हुने जिल्ला नै १० वटा छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।
प्रदेशका आधारमा १ नम्बर प्रदेशमा २८, २ नम्बर प्रदेशमा ३२, ३ नम्बर प्रदेशमा ३३, ४ नम्बर प्रदेशमा २८, ५ नम्बर प्रदेशमा २६, ६ नम्बर प्रदेशमा १२ र ७ नम्बर प्रदेशमा १६ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।
