निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा सरकारले चासो दिएन

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले समयसीमा तोकेरै नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिन पत्र लेखे पनि यो विषयमा अझै सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । आयोगले साउन १५ सम्ममा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमा भइरहेको ढिलाइले माघ ७ भित्र तीनवटै चुनाव गरिसक्नुपर्ने सरकारको संवैधानिक दायित्व पूरा हुनेमा जनमानशमा शंका बढ्न थालेको छ ।

राजनीतिक रूपले पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषय आफैमा केही जटिल हुन सक्ने विज्ञहरू बताउׅ“छन् । संसद्ले गत चैतको पहिलो साता नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ । निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी कानुन बने पनि सरकार आयोग गठनमा उदासीन देखिएको हो विज्ञहरूको भनाइ छ । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले केही दिनअघि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र क्षेत्र निर्धारणको काम छिटो गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा १६५ सिट हुनेछ । जस अनुसार हाल कायम रहेका २ सय ४० बाट निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाउर १ सय ६५ बनाउनुपर्ने छ । प्रतिनिधिसभाको एक सिट बराबर प्रदेशसभाका दुई सिट रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाका लागि ३ सय ३० क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।

संविधानले क्षेत्र निर्धारणका लागि जनसंख्या र भूगोललाई आधार मान्नुपर्ने कार्यादेश दिएको छ । तर एउटा जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र अनिवार्य हुनुपर्ने छ । यसलाई आधार मान्दा ७५ जिल्लामा ७५ वटा क्षेत्र स्वत हुनेछन् । बा“की ९० सिटलाई जनसंख्याको अनुपातमा कुन जिल्लामा कसरी थप्ने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

Published On:  418पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया