काठमाडौं–स्थानीय तहको चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जथाभावी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ध्यान आर्कषण गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकाका मेयरहरूले पहिलो बैठकमा नै भत्ता बढाउने निर्णय गरेपछि मन्त्रालयको यसतर्फ ध्यान आर्कषण भएको हो ।
केन्द्र सरकारले बजेट भाषणमार्फत दिएको बजेटबाट यो खर्च गर्न नमिल्ने समेत बताएको स्पष्ट पारेको छ । सरकारले जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई समेटेर स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी आदेश नै जारी गरिसकेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुले भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका निर्णयहरु गरिरहेका छन् । जुन कानुन सम्मत छैन । काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले वार्षिक १२ हजार भत्ता दिने निर्णय गर्नुभएको थियो भने पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीले १० प्रतिशत बृद्धभत्ता बृद्धिको निर्णय गर्नुभएको थियो ।
