काठमाडौं– संवैधानिक व्यवस्था अनुसार रिक्त भएको एक महिना भित्र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्नुपर्ने भएपनि यो पद रिक्त भएको तीन महिना पुग्दा समेत सरकारले प्रमुख नियुक्ति गरेको छैन । सरकारले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पद तीन महिनादेखि रिक्त राखेको हो । सर्वोच्च अदालतले पुस २४ मा आयोग प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गर्दै संविधानअनुसार प्रमुख नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । संविधानमा अख्तियार प्रमुख आयुक्त पद खाली भएको एक महिनाभित्र नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस नगर्दा संविधान र सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन भएको हो ।
फागुन ५ मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले रिक्त तीन निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्ति लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, सो बैठकमा अख्तियार प्रमुख आयुक्त पद रिक्त भएको प्रसंग समेत उठाइएको थिएन । सर्वोच्च अदालतले कार्कीको नियुक्ति बदर गर्दै संविधानबमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई अख्तियार प्रमुख पदमा सिफारिस र नियुक्ति गर्नू भनी संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश दिएको थियो । संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको थियो ।
लामो समय कार्यवाहक राख्दा बेथिति निम्तने भन्दै माघ २८ को समिति बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । सुशासन कायम गर्न संवैधानिक अंग अख्तियारको प्रमुख पद रिक्त राख्न नहुने तर्फ समितिले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ अनुसार ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ । तर, मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’ अख्तियारमा संविधान जारी हुनुअघि एक प्रमुख आयुक्त र पाँच आयुक्त थिए ।
संविधानको धारा २३८ मा अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार आयुक्त रहने व्यवस्था छ । अहिले आयोगमा पाँच आयुक्त छन् । संविधानको धारा ३०१ को उपधारा २ मा ‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोकसेवा आयोगमा यस संविधानमा उल्लेख भएको संख्याभन्दा बढी संख्यामा कार्यरत पदाधिकारी निज नियुक्त हुादाका बखतको सेवाको सर्तको अधीनमा रही आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ ।’
