काठमाडौं– सार्वजनिक सवारीको भाडादर बैज्ञानिक मापदण्डमा हुनुपर्ने भन्दै चौतर्फि विरोधपछि २०७२ साल माघ २४ गते यातायात व्यवस्था विभागले भाडादर निर्धारण गरेको थियो । तर यसको एक बर्ष भन्दा बढि समय वितिसक्दा पनि काठमाडौं उपत्यका भित्र चल्ने अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधनले यो निर्णय मानेका छैनन् ।
अहिले पनि यात्रुहरु भाडामा ठगिइरहेका छन् । नियम अनुसार, सार्वजनिक सवारीमा भाडादरको सूची अनिवार्य रूपमा टास्नुपर्छ । तर उपत्यकामा चल्ने ९० प्रतिशत भन्दा बढी सवारीले यो नियम पालना गरेका छैनन । यसले गर्दा यात्रुलाई वास्तविक भाडादर कति हो थाह हुदैन । अर्कातर्फ, कतिपय यात्रुहरु चालक तथा सहचालकको सँगको अनावश्यक विवादबाट बच्नका लागि भएपनि जति भन्यो उति भाडा तिर्न बाध्य छन् ।
कति छ उपत्यकामा सरकारले तोकेको भाडादर ?
४ किलोमिटर सम्म – १३ रुपैयाँ
५ किलोमिटर सम्म – १५ रुपैयाँ
६ किलोमिटर सम्म – १६ रुपैयाँ
१९ किलोमिटर सम्म – २३ रुपैयाँ
१९ भन्दा माथि – २५ रुपैयाँ
सरकारले न्यूनतम भाडा १३ रुपैयाँ कायम गरेपनि बस माइक्रोबस तथा ट्याम्पुले १५ रुपैया लिदै आएका छन् ।सरकारले निर्धारण गरेको भाडादरलाई वास्ता नगरी व्यवसायीहरु मनोमानी भाडा असुल्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म रोकिएको छैन । अझै पनि यातायात व्यवस्था विभागको भने निरन्तर अनुगमन र दोषिमाथि कारबाही भइरहेको दाबी छ । तर, वैज्ञानिक भनेर लागु गरिएको भाडादर कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन भने निकै फितलो छ । अनुगमनको नाममा बेलाबखत यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, यातयात व्यवासायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीले झारा टार्ने काम भन्दा बढी केही पनि गर्न सकेका छैनन् । व्यवसायीको दबाबमा सरकारले भाडाको दरलाई व्यवहारिक बनाउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । यसरी उपत्यकाको करिब २ सय रूटमा गुडने झण्डै दश हजार सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्ने यात्रु दिनहुं ठगिदै आएका छन् । आखिर कहिलेसम्म यसरी यात्रु ठगिने प्रश्नको विषय बनेको छ ।
