काठमाडौं– सांसदहरुले एनसेललाई पूँजीगत लाभकरबाट उन्मुक्ति दिने मन्त्रीपरिषदको निर्णय आफैं नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै सरकारको कामप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सांसदहरुले कर असुली जस्तो विषयलाई छल्न खोजेर सरकारले जघन्य अपराध गरेको आरोप समेत लगाएका छन ।
एनसेल प्रकरणबारे छलफल गर्न विहीबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेपाली कााग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले एनसेललाई करबाट उन्मुक्ति दिने गरी मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयले तीन करोड नेपालीलाई घाइते बनाएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसद विकास लम्सालले एनसेल प्रकरणमा सरकार निरिह देखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
उहाँले संसदीय समितिहरुको निर्देशन अनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला कर कार्यालयहरुलाई जसरी पनि एनसेलबाट कर असुली गर्न पनि सचेत गराउनु भयो । उहाँले सरकारले एनसेल प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लगाउनुभएको छ । काँग्रेस सांसद एवं पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बुझ नपचाई एनसेलबाट लाभांशकर असुली गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई सचेत गराउनुभयो । उहाँले कर तिर्ने दायित्व बाट कोही उम्कन नमिल्ने बताउनुभयो ।
