टीकादास श्रेष्ठ – नयाँ संविधानले तीव्र आर्थिक वृद्धि र दिगो आर्थिक विकास गर्न सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत् उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यसअघि एमालेको नौ महिने
कार्यकालमा पनि अर्थमन्त्री रहेका भरतमोहन अधिकारीले तीन खम्बे अर्थ नीतिको कुरा आफ्नो बजेट भाषणका वेला अगाडि सारेका थिए । अहिले आएर सहकारी अर्थ व्यवस्थालाई तेस्रो खम्बाको रूपमा संविधानमै समेट्ने कामभएको छ । तर यी तीन वटा क्षेत्रको फरक–फरक भूमिका खोज्दै जाने हो भने सरकारको भूमिका भएको सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी हो । वैयक्तिक या व्यक्तिहरूबाट सञ्चाल नभएको निजी कम्पनीबाट गरिने कार्यक्षेत्र निजी क्षेत्र हो भने भर्खरै संविधानले निदृष्ट गरेको तेस्रो खम्बा सहकारी क्षेत्र हो । सहकारी क्षेत्र पनि निजी क्षेत्रकै अर्को स्वरूप हो । अहिलेसम्म स्वामित्वका प्रकृतिले सहकारीलाई कसरी तेस्रो दर्जा दिने भन्ने विषयमा प्रष्ट हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्र भित्र पनि अर्को दर्जा स्थापित गर्न सहकारीले छुट्टै पहिचान स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सकहकारी र निजी क्षेत्रको मुनाफा वितरण सम्बन्धी निश्चित सीमानिर्धारण गरिएको पाइन्छ । सहकारीले मुनाफा लिन पाउँदैन । तर पनि नेपालमा सहकारी सञ्चालकहरूले फरक ढंगबाट मुनाफा वितरण गरिरहेका छन् । यसले गर्दा सर्वप्रथमत: सहकारीलाई व्यवहारिक रूपमानिजी क्षेत्रभन्दा फरक बनाउन सहकारीको सिद्धान्तको कार्यान्वय नहुनु आवश्यक छ । व्यवहारमा सहकारीको सिद्धान्त पालना हुन नसकेको अवस्थमा किन यसलाई संविधानमा नै तेस्रो खम्बाको रूपमाउभ्याइएको छ र कसरी कार्यान्वयन गरेर तेस्रो खम्बाको रूपमा स्थापित गराउने भन्ने विषयमा खासै चर्चा परिचर्चा हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्र र सहकारी संस्थाकाबीचमा के भिन्नता छ र त्यसलाई भिन्न रूपमा उभ्याउने आधारहरू के के छन् भन्ने विषय प्रष्ट भएपछि मात्र सहकारी तेस्रो खम्बाको रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अहिले पनि दलहरू एक ठाउँमा उभिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सहकारीलाई तेस्रो खम्बाको रूपमा स्थापित गराउने तवरबाट संविधान कार्यान्वयन गराउने नगराउने विषय पनि अन्योलमा नै रहेको छ । सहकारी मैत्री संविधान कार्यान्वय हुने वा नहुने भन्ने विषयको निचोड निकाल्ने विषयमा चर्चा गर्नुपूर्व यो एजेन्डा कसको हो भन्ने विषयले पनि धेरै महत्व राख्दछ । नेपालको संविधानले तीन वटा मध्ये एउटा अर्थ व्यवस्थाको रूपमा सहकारीलाई के अर्थमा समावेश गरेको हो भन्ने औचित्य अहिलेसम्म पुष्टी हुन सकेको छैन । सरकारी क्षेत्रले कुनकुन क्षेत्रमा हात हाल्ने, कुनकुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले काम गर्ने र सहकारी क्षेत्रले कुन–कुन क्षेत्रमा काम गर्ने भन्ने विषयको स्पष्ट खाका तयार गर्नु पनि अहिलेको परिवेशमा महत्वपूर्ण विषयहो । यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
सहकारीले सवैधानिक पहिचान पाउँदै गर्दा यसलाई समाजवादी अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मान्ने अवधारणाको पनि विकास भएको छ । सहकारीले समाजवादी आर्थिक प्रणालीको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । तर स–साना बचत परिचालन गरी आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने सहकारीहरू समग्र देशको आर्थिक क्षेत्रको विकासमा निर्णायक भूमिका नै बन्न सक्ने अवस्था छैन । यसले अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहयोगीको भूमिका भने निर्वाह गर्नेछ । किनभने, ठूलो आर्थिक परिचालन गर्न सक्नेहरू बढी मुनाफा प्राप्त गर्ने निजी कम्पनीतिर आकर्षित हुन्छन् । यो अवस्थामा सहकारीले कसरी अर्थ व्यवस्थामा तेस्रो खम्बाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
निजी अर्थ व्यवस्था नीति र सरकारी अर्थ व्यवस्था नीति भोगी सकेका नेपालीहरू यतिखेर सहकारी अर्थ व्यवस्थाको नीतिलाई अभ्यास गर्ने क्रममा छन् । सहकारी नीतिको माध्यमबाट देशको अर्थ व्यवस्था विस्तार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । यस अघि सरकारी र नीजि अर्थ व्यवस्थाको माध्यमबाट सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले ६०/७० लाख युवायुवतीहरू विदेश भौतारीरहेका छन् । सरकारले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय गौरवका उद्योग कलकारखानाहरू धमाधम बन्द हुने क्रम बढिरहको छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी अर्थव्यवस्थाको नीतिलाई संविधानमै उल्लेख गरिएको भएपनि कुन क्षेत्र सरकारले हेर्ने, कुन क्षेत्रलाई निजी व्यवस्थमा प्राथमिकता दिने र कुन–कुन सीमामा रहेर सहकारीले कामगर्ने भन्ने विषयमा सहकारी अभियान्ता एवम् सरोकारवालाहरूको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।
